धनगढी— बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले आदेश दिएको छ।
यसअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश बदर गर्दै थुनामा पठाउन निर्देशन दिएको हो।
यसै प्रकरणमा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले ‘उस्तै कसुरमा संलग्न’ भनिएका रविलाई धरौटीमा छाडिएकोप्रति असहमति जनाउँदै उच्च अदालतमा पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो।
शुक्रबार साँझ अदालतले सरकारी वकिलको मागअनुसार रविलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। लामिछाने पक्षले भने एक करोड धरौटी बढी भएको दाबी गर्दै साधारण तारेखमा रिहा गर्न माग गरेका थिए।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, जीबी राईसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरेको अभियोग लगाइएको छ। त्यसमध्ये रवि, छवि र जीबीले मात्र १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ व्यक्तिगत रूपमा अपचलन गरेको उल्लेख गरिएको छ। जीबी राई हाल फरार छन्।
