धनगढी- नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उत्पीडित जनताले अझै अधिकार प्राप्त गर्न नसकेको बताएका छन् । कैलालीको टीकापुरमा मंगलबार आयोजित थारु राष्ट्रियमुक्ति मोर्चा नेपालको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनमा उनले उत्पीडित जनता अहिले पनि आफ्नो अधिकारको पर्खाइमा रहेको बताए ।
“यो व्यवस्था ल्याउनमा उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका थियो र छ । तिनको अधिकारलाई स्थापित गर्दै समाजवाद स्थापना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो”, अध्यक्ष दाहालले भने । समाजवादी क्रान्तिका लागि जातीय मोर्चा आवश्यक हुने उनको जिकिर थियो ।
विगतमा भएको सशस्त्र सङ्घर्षलाई सफल पार्नमा पार्टीसँग जोडिएका जातीय मोर्चाको भूमिका विशेष रहेको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले बृहत् शान्ति प्रक्रियापछि ती समुदायसँगको समन्वय र सहकार्यमा केही कमजोरी भएको स्वीकारे । “जनताको माझबाट सत्तामा पुगेपछि हामीबाट केही कमजोरी भए । व्यवस्था परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेका जाति, समुदाय र वर्गबाट टाढा भएको जस्तो भयो । अहिले गम्भीर समीक्षापछि आफ्ना गल्तीलाई महसुस गर्दै पार्टी अगाडि बढेको छ”, उनको भनाइ थियो ।
अब विसं २०८४ को निर्वाचन अगाडि पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्र गम्भीर आत्मसमीक्षा गरेर हाल २०६४ सालमा मतदान गर्ने जनताको घरदैलोमा पुग्ने काम भइरहेको बताए ।
जनताको भावना बुझ्नकै लागि मध्यपहाडी लोकमार्ग केन्द्रित अभियान र हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित तराई–मधेस अभियान सञ्चालन गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
पार्टी उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले परिवर्तित व्यवस्थालाई समाजवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग जोडेर लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले केही शक्तिले उत्पीडित जनतालाई उकास्दै प्राप्त उपलब्धि समाप्त पार्ने प्रयत्न गरिरहेको भन्दै त्यसको रक्षा गर्न सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए ।
“थारु जाती नेपालको पुरानोमध्ये एक हो । हाल कतिपयले त्यही समुदायलाई उकास्ने र थचार्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । त्यसमा अलमल पर्नुहुँदैन । जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व हामी सबैको काँधमा छ”, उपमहासचिव पुनले भने ।
उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेलले वर्तमान व्यवस्थालाई चौतर्फी आक्रमण हुँदै आएको भन्दै जनताको माझबाट त्यसको प्रतिकार हुनुपर्ने बताए । उनले देशका हरेक परिवर्तनमा थारु समुदायको भूमिका महत्वपूर्ण रहेकाले यो समुदायको सम्मानका लागि पनि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्ने बताए ।
सम्मेलनमा विभिन्न २४ जिल्लाका करिब सात सय पचास प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । यही फागुन २२ गतेसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ ।
