बझाङ : बझाङ जिल्लाको खप्तड छान्ना गाउँपालिका-७ गाेर्खालीमा रहेको गाेर्खाली निम्न माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुका लागि चाैरमा बसेर पढ्नुपर्ने कठोर अवस्था अन्त्य भएको छ। भूकम्पका कारण विद्यालयको भवन पूर्ण रूपमा क्षति भएपछि यहाँका करिब २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी लामो समयसम्म चौरमा कष्टकर परिस्थितिमा पढ्न बाध्य भएका थिए।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर सिंहले यो समस्याको समाधानका लागि निरन्तर विभिन्न तहका सरकार तथा संघ-संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै आउनुभएको थियो। दुर्गम क्षेत्रको यो गम्भीर समस्यामा स्थानीय सरकार, खप्तड छान्ना गाउँपालिका र प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै सिंह चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले समस्या समाधानका लागि विभिन्न राजनीतिक दल, संघ-संस्था र सरोकारवाला निकायहरूबाट सहयोगका लागि पहल गर्नु भयो।
“कोही नहुनेको हामी छौँ” भन्ने भावनासहित अष्ट्रेलियान हिमालयन फाउन्डेसनद्वारा अष्ट्रेलियन सरकारको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालको समन्वयमा विद्यालयका लागि भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माण गर्ने सम्झौता भएपछि गाेर्खाली विद्यालयमा राहतको किरण आएको छ।
सहयोग प्राप्त भएपछि विद्यालयमा अस्थायी संरचना निर्माण गरिएको छ। माघ महिनामा ६ कोठे अस्थायी टिनको टहरा निर्माण गरी खानेपानीको सुविधा पनि उपलब्ध गराइएको थियो। नयाँ संरचनाको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा अष्ट्रेलियन सरकारका प्रतिनिधि हार्ली, रिड नेपालका कार्यकारी निर्देशक भीमबहादुर बोगटी, पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष ललितबहादुर सिंह, स्थानीय जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक, र विद्यार्थीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
विद्यालयमा अस्थायी संरचना निर्माण भएपछि पठनपाठन सहज बनेको छ। विद्यार्थी र शिक्षकहरूले लामो समयको कठिनाइबाट राहत पाएको महसुस गरेका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर सिंहले सहयोगी संस्था रिड नेपाललाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो सहकार्यले विद्यालयलाई नयाँ जीवन दिएको बताउनुभयो। साथै, उहाँले रिड नेपालले अन्य स्थानमा पनि यस्तै सहयोग पुर्याएकोमा प्रशंसा गर्नुभयो।
यद्यपि अस्थायी संरचनाले तत्कालका लागि राहत दिएको भए पनि स्थानीय बासिन्दा, शिक्षक, र अभिभावकहरूले दीगो समाधानका लागि पक्की भवन निर्माण गर्न संघीय, प्रदेश, र स्थानीय सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
रिड नेपालले करिब १० लाखको लागतमा निर्माण गरेको अस्थायी संरचनाले राहत पुर्याएको भए पनि शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र भौतिक पूर्वाधारलाई स्थायित्व दिन दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ।
यसरी, भूकम्पले निम्त्याएको विनाशपछि चौरमा बसेर पढ्न बाध्य विद्यार्थीहरूको जीवनमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। यो प्रयासले शिक्षाको महत्त्व झल्काउँदै सरकारले पनि अब दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
