बझाङ: सेती नदीको झोलुंगे पुल २ कात्तिक २०७८ मा बगाएदेखि बझाङको केदारस्यूँ गाउँपालिकाको देउरा बजार क्षेत्रका बासिन्दा समस्यामा परेका छन् ।
बझाङ, बैतडी र डोटीको सीमामा पर्ने यहाँ तीन वर्षमा तीन वटा काठे पुल बनाइए, तर झोलुंगे पुल बन्न सकेन । काठे पुल पनि बर्खामा बाढीले बगाएपछि केदारस्यूँ गाउँपालिकाको देउरा बजार र थलारा गाउँपालिका वडा नं १ र २ का बासिन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । थलारा-१ बाट देउरा बजार पुग्न पुल हुँदा १० मिनेट मात्र लाग्थ्यो । तर पुल नहुँदा दुई घण्टा लाग्छ ।
थलारा–१ का पर्शुराम जोशीको पसल देउरा बजारमा छ । ‘१ घण्टा हिँडेर अटो चढ्ने ठाउँमा पुगिन्छ । ५० रुपैयाँ जान ५० रुपैयाँ फर्किन गरी १०० रुपैयाँ दैनिक भाडा तिर्नुपर्छ’, उनले भने ।
स्थानीय बासिन्दालाई दैनिक उपभोग्य सामान किन्न र दूध, तरकारी जस्ता उत्पादन बेच्न देउरा बजार जानुपर्छ । ‘बजारबाट नुन तेल ल्याउन पनि समस्या छ । यताबाट दूध तरकारी बजारमा लैजान गाह्रो भएको छ’, स्थानीय नरदेवी बोहराले भनिन् । पहिले झोलुंगे पुल रहेको ठाउँ नजिकै उनको पसल छ । ‘पसलका लागि चाहिने सामान देउरा बजारबाट ल्याउने हो । पुल नभएपछि किनमेलका लागि मान्छे पनि आउँदैनन् । सुनसान भएको छ’, नरदेवीले भनिन् ।
थलाराका बासिन्दालाई बिरामी हुँदा अस्पताल जान पनि समस्या भएको स्थानीय देवराज जोशीले बताए ।
कतिपय बालबालिका पढ्नका लागि देउरा बजार पुग्नुपर्छ । साना बालबालिका लामो बाटो हिँड्न कठिन र डरलाग्दो छ ।
केदारस्यूँ र थलारा गाउँपालिकाले बर्सेनि सेती नदीमाथि काठेपुल बनाउने गरेका छन् । तर हिउँदमा बनाएको काठेपुल वर्षायामको बाढीले बगाउँछ । थलारा गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर रोकाय भन्छन्, ‘वर्षेनी ३ लाख रुपैयाँ काठेपुलमा खर्च गरेका छौँ ।’
संघीय सरकारको सहयोगमा झोलुंगे पुल निर्माण सुरु भएको छ, पूरा भएको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीको घर पनि देउरा बजारमा पर्छ । पुल छिटो बनाउन सभामुख भण्डारीले पहल गर्नुपर्ने माग स्थानीयको छ ।
‘सभामुख भएको समयमा गाउँमा एउटा पुल पनि हालेन भने भोलि कसले हाल्छ ? हामी भैंसी गोठाले बसेर पुल हाल्त त सक्दैनौं’, जोशीले भने ।
पुल बनाउने काम सुरु भएर पनि रोकिएको स्थानीय हरिभक्त अधिकारी बताउँछन् । ‘पक्की पुल बनाउन सर्भे भयो तर काम अगाडि बढेको छैन’, गिरीले भने ।
सभामुख भण्डारी भने पुल बनाउन आफूले पहल गरिरहेको बताउँछन् । ‘निर्वाचित भएपछि सबै पक्षलाई बोलाएर बारम्बार छलफल गरिरहेको छु । ठेकेदारले आत्महत्या गरेका कारण ढिलाइ भएको हो’, उनले भने ।
यहाँ पक्की पुल बनाउन २०८० सालमा ठेक्का लागेको थियो । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले पुलको शिलान्यास गरेका थिए । पुल बनाउने जिम्मा डडेल्धुराका ठेकेदार डम्बर भट्टले पाए । उनले १८ महिनामा सक्ने गरी १ करोड ५० लाखमा पुल बनाउने ठेक्का सम्झौता गरेका थिए । तर ठेकेदारले आत्महत्या गरेपछि काम रोकिएको थलारा गाउँपालिका अध्यक्ष रोकायाले बताए । ‘ठेकेदारकी छोरीले बनाउने भन्नुभएको छ । अब फेरि सबै पक्षसँग छलफल गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ । ताकेता गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
सुदूरपश्चिमका सभामुख भण्डारीले आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई पुल शिलान्यास गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
‘पुलको डिजाइन नगरी टेण्डर गरियो । लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षले शिलान्यास गर्ने नाममा हचुवामा टेन्डर निकालियो । म्याद सकिएर पनि थपमा गएको छ । पैसा फ्रिज भयो’, भण्डारीले भने ।
पक्की पुल नबन्दा केदारस्यूँ र थलारा गाउँपालिकाले फेरि काठे पुल बनाउने तयारी गरेका छन् । ‘मंसिरभित्र काठेपुल बनाउने तयारी छ’, थलाराका अध्यक्ष रोकायाले भने । सभामुख भण्डारी पुलका लागि चाहिने सामग्री तयार भएकाले म्याद थप गरेर डेढ महिनाभित्र तयार गर्ने बताउँछन् ।
स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय धनगढीका कर्मचारी र सरोकारवालासँग बसेर पुलको काम टुंगोमा पुर्याउने उनले दाबी गरे ।
अन्लाईन खबर
