Day: २०८१ भाद्र ५, बुधबार २०:४९

"दलित समुदायको बर्तमान अवस्था " -प्रकाश नेपाली" राज्यका निर्णायक नीतिनिर्माण तह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा यो समुदायको उपस्थिति निम्छरो रहँदै आएको छ । कार्यपालिकामा संवैधानिक रूपमा नै बाध्यकारी व्यवस्थाको अभावमा दलित प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन । नेपालको इतिहासमा हालसम्म दलित समुदायबाट जम्मा ८ जना मात्रै क्याबिनेट स्तरका मन्त्री भएका छन् । कानुन निर्माणको थलो संसद्मा पञ्चायत शासनकालदेखि २०५६ सालसम्म जम्मा ६ जना पुग्न सफल भए । दश वर्षको जनयुद्धकालमा विकास भएको राजनीतिक चेतना, माओवादीमा भएको क्रान्तिकारिता र समानुपातिक समावेशिताको घनीभूत बहसको वातावरण सृजना भएको कारणले संविधानसभामा दलित सहभागितामा ह्वात्तै वृद्धि भएको थियो । हाल आएर संसद्मा दलित प्रतिनित्वि पुनः कमजोर हुन पुगेको छ । हाल प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ जनामध्ये १६ जना (५.८२ प्रतिशत) दलित प्रतिनिधित्व रहेको छ ।...