धनगढी : राष्ट्रिय भूमि आयोगसहित सरकारविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले वन क्षेत्र रहेको कुनै पनि जग्गामा बस्ती बसाउने सरकारको तयारी र व्यक्तिगत कार्यलाई रोक लगाउने फैसला गरेको छ। अधिवक्ता चन्द्रमणि पौडेलले दायर गरेको रिटमा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले वन जङ्गल लगायत संरक्षित क्षेत्रको जग्गा वितरण सम्बन्धी नीतिका बारेमा व्याख्या गरेको हो।
सरकारले सुकुमवासी वा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई एक पटकका लागि जग्गा वितरण गर्ने कानुन ल्याएपछि त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले वन जङ्गल मासेर बस्ती बसाउन नपाइने फैसला गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले कुनै पनि बहानामा वन क्षेत्रको जग्गा वितरण नगर्न परमादेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले यो विवादमा २०८० माघ ३ गते फैसला सुनाएको थियो। उक्त फैसलाको पूर्णपाठसार्वजनिक भएको छ।
सरकारले कस्ता जग्गाहरू हस्तान्तरण गर्न नसकिने कुरा यकिन गरी आयोग गठन गर्नु पर्नेमा सो केही नगरी सम्पूर्ण अधिकार आयोगलाई दिँदा वन जङ्गल, ऐतिहासिक महत्त्वका जग्गाहरू समेत व्यक्तिका नाममा जाने प्रबल सम्भावना बढेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
