काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले सोल्टी होटलमा बैठक राख्दा भएको खर्चको बिल तिर्ने विषयमा विवाद भएको छ । विवादका कारण ६ महिनासम्म होटलको बिल भुक्तानी गरिएको छैन ।
२७ वैशाख २०८१ मा काठमाडौंको सोल्टी होटलमा प्रिबजेट छलफल राखेको थियो । उक्त कार्यक्रमबापत होटलले तीन लाख ३५ हजार रुपैयाँको बलि पठाएको छ । तर, यो बिल तिर्ने विषयमा संघीय संसद सचिवालय र अर्थ समितिका बीचमा विवाद भएको हो ।
मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा विचाराधीन विधेयक र समितिहरूको विषयमा छलफल गर्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई बोलाएका थिए ।
सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले प्रि बजेट छलफल गर्दाको खर्च संसद सचिवालयले नबेहोरेको भनेर प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसपछि संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सिंहदरबारको समिति परिसर बाहिरका बैठकको बिल तिर्न नमिल्ने जवाफ दिए । त्यसपछि अर्थ समिति सभापति चालिसेले आफू नेतृत्वको समितिको कार्यक्षेत्रभित्र प्रिबजेट छलफल गर्ने र सोही कार्य गरेको भन्दै बिल तिर्न रोकावट गर्न नहुने बताए ।
तर, महासचिव पाण्डेयले संसद सचिवालयका कुनै पनि कर्मचारीले कार्यविधि विपरीतको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नसक्ने बताए ।
त्यसपछि सभापति चालिसे र महासचिव पाण्डेयबीच केहीबेर सवालजवाफ भएको थियो । त्यसक्रममा सभापति चालिसेले आफूले बाध्यताले सोल्टी होटलमा कार्यक्रम राख्नुपरेको बताए ।
बैठक राख्दा खाजा खाने पैसा नरहेको उल्लेख गर्दै उनले आफूले डेढ सय जना जति व्यवसायी डाकेर सोल्टी होटलमा प्रिबजेट छलफल गरेको सुनाए । यति मानिसलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्नका लागि सिंहदरबारमा ठाउँ नरहेको बताए ।
‘मिलिहाल्छ भनेर छलफल गराएको हुँ तर, नियम मिलेन भनेर बिल तिर्न रोकिँदिदा समस्या भयो’, चालिसेले भने ।
तर, संसद सचिवालयले यो विषयमा विभिन्न प्रश्न उठाएको छ । अर्थ समितिले बैठक राखेर तिर्न बाँकी तीन लाख पचास हजार संसद सचिवालयले तिर्न नसक्ने र तिर्दा त्यसले सुशासनमै प्रश्न उठाउने तर्क गरेको छ ।
‘गत आर्थिक वर्षको बिल चालू आर्थिक वर्षको कुन शीर्षकको पैसाले तिर्ने ?’ सचिवालयका अधिकारीहरूको प्रश्न छ ।
त्यस्तै उक्त बैठक बिना स्वीकृति राखिएकाले पनि बिल तिर्न संसद सचिवालयले आनाकानी गरेको हो । समिति सभापतिले कार्यक्रम राख्दा सभामुखलाई जानकारी गराएर संसद सचिवालयबाट स्वीकृत गराएर मात्रै कार्यक्रम राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
‘कार्यक्रम स्वीकृत गराएको भए बजेटको पनि स्वीकृति हुन्थ्यो, समस्यै थिएन । बिना स्वीकृत कार्यक्रम संसदीय समितिले राख्ने र संसद सचिवालयले बिल तिर्दै जाने हो भने यसले कहाँ पुर्याउँछ ?’ संसद सचिवालयका अधिकारीहरूको प्रश्न छ ।
यदि अर्थ समितिको सोल्टी होटलको बिल तिर्ने हो भने यो नजिर बनेर भविष्यमा संसदीय समितिले आफूखुसी जहाँ पनि बैठक राख्न सक्ने र जति पनि बिल पेस गर्न सक्ने भएकाले समस्या पार्ने सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘आर्थिक सुशासनको विषय अर्थ समितिले नै मान्दैन भने कसले मान्छ ?’ संसद सचिवालयका अधिकारीहरूको प्रश्न छ ।
संसद सचिवालयले अर्थ समितिले प्रि बजेट छलफल राख्नुको सैद्धान्तिक पक्षमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
अधिकारीहरू भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभामा प्रिबजेट छलफल भएको छ । थप छलफल आवश्यक भए अर्थ समितिले सिंहदरबारमा राख्न सक्छ । सोल्टी होटलमा राख्नुको कारण के ?’
२०८० साल फागुन १४ गतेदेखि ४ दिनसम्म प्रतिनिधि सभामा प्रिबजेट छलफल भएको थियो । सभामा प्रिबजेट छलफल सकिएर चैत पहिलो साता संसद सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रिबजेट छलफलमा उठेका विषय पठाएको थियो ।
प्रिबजेट छलफलमा आएका सुझाव संसद सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेपछि अर्थ समितिले २७ वैशाख २०८१ मा प्रिबजेट छलफल भनेर सोल्टी होटलमा किन राखेको भनेर समेत प्रश्न उठाइएको छ ।
सिंहदरबारमा राखेको भए त्यसको खर्च तीन लाख ३५ हजार नपुग्ने र भुक्तानीका लागि समेत विकल्प खोज्न त्यतिबेलै सहज हुने भन्दै व्यवहारिक प्रश्न पनि उठाइएको छ ।
अर्थ समिति सचिवालयका अनुसार २०८० साल वैशाख २७ गते सोल्टी होटलमा राखिएको प्रि–बजेट छलफलमा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल, होटल संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका लगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको थियो ।
छलफलपछि समितिले जेठ ११ गते प्रिबजेट छलफलको आधारमा तयार प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
