काठमाडौं । सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएको छ । उक्त प्रतिवेदन सोमबार नै संसदमा पेश गरिने सभापति सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
१५ जेठमा गठन भएको संसदीय विशेष समितिको २२ जेठमा पहिलो बैठक बसेको थियो । तीन महिना अवधि पाएको समितिले तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि थप १५ दिन समय पाएको थियो ।
समितिले सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन, विभिन्न व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । प्रतिवेदनमा कसैले पनि फरक मत लेखेको छैन, सबै निर्णय सर्वसम्मत भएका छन् ।
संसदीय समितिले जीबी राई समूहले चलाएको सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम गएको देखिएको बताएको छ ।
‘सहकारीबाट पैसा लैजान रवि लामिछानेको भूमिका देखिएन’, संसदीय समिति सदस्य रास्वपाका सांसद शिखिर खनाल भन्छन्, ‘जीबी राई लगायतका सहकारी सञ्चालकहरुको भूमिका देखिन्छ ।’
यसरी ६७ करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जाँदा रवि लामिछाने सञ्चालकसँगै प्रबन्ध निर्देशक दिए । साथै उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको १४ महिनाको अवधिमा एउटा बाहेक सबै (कारोबारको) चेकमा रविले नै हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसैले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमार्फत भएको अपचलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानको संलग्नता समितिको निष्कर्ष छ ।
‘उहाँ एमडी हुनुहुन्थ्यो, त्यस हैसियतमा चेक साइन गर्नु भएको छ’, खनाल भन्छन्, ‘एमडीका रुपमा चेक साइन गर्दा कानुनी उत्तरदायित्व जन्मिन्छ भने त्यो बहन गर्नुपर्छ ।’
२०८० फागुन तेस्रो साता रवि लामिछाने प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएपछि नेपाली कांग्रेसले सहकारीको मुद्धा उठायो ।
लामिछाने सहकारीको रकम अपचालनमा संलग्न रहेको, तर उनी गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीले गरिरहेको छानबिन रोकिएको भन्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन माग गर्दै लगातार संसद अवरुद्ध गर्यो ।
बजेट नै रोकिने अवस्था आएपछि सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाउने सहमति गर्यो । समितिलाई संकटग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका साथै जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेको स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, सूर्य दर्शन, साहारा लगायतका सहकारीबारे अपचलनबारे छानबिन गर्ने कार्यदेश दिइएको थियो ।
