“दलित समुदायको बर्तमान अवस्था ” -प्रकाश नेपाली”
राज्यका निर्णायक नीतिनिर्माण तह कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा यो समुदायको उपस्थिति निम्छरो रहँदै आएको छ । कार्यपालिकामा संवैधानिक रूपमा नै बाध्यकारी व्यवस्थाको अभावमा दलित प्रतिनिधित्व हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालको इतिहासमा हालसम्म दलित समुदायबाट जम्मा ८ जना मात्रै क्याबिनेट स्तरका मन्त्री भएका छन् । कानुन निर्माणको थलो संसद्मा पञ्चायत शासनकालदेखि २०५६ सालसम्म जम्मा ६ जना पुग्न सफल भए । दश वर्षको जनयुद्धकालमा विकास भएको राजनीतिक चेतना, माओवादीमा भएको क्रान्तिकारिता र समानुपातिक समावेशिताको घनीभूत बहसको वातावरण सृजना भएको कारणले संविधानसभामा दलित सहभागितामा ह्वात्तै वृद्धि भएको थियो । हाल आएर संसद्मा दलित प्रतिनित्वि पुनः कमजोर हुन पुगेको छ । हाल प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ जनामध्ये १६ जना (५.८२ प्रतिशत) दलित प्रतिनिधित्व रहेको छ । तीनै तहका न्यायपालिकामा कुल ४५९ न्यायाधीश रहेकामा दलित समुदायबाट जिल्लामा ३ र उच्च अदालतमा ३ जना गरी ६ जना (१ प्रतिशत) छन् । कर्मचारीतन्त्रमा निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी ८८ हजार ५७८ मध्ये दलित १ हजार ९७१ जना (२ प्रतिशत) रहेका छन् । नेपाली सेना, प्रहरी तथा अन्य निकायमा पनि दलित उपस्थिति असाध्यै कमजोर रहेको देखिन्छ ।
गरिबीको स्थिति हेर्दा कुल दलित जनसंख्यामध्ये ४२ प्रतिशत दलित गरिबीको रेखामुनि छन् । दलित समुदायको मानव विकासको सूचकांकमा अरु समुदायभन्दा निकै तल ०.४३४ रहेको यूएनडीपीको तथ्यांक छ । जात व्यवस्थाकै कारण उनीहरूमाथि राजनीतिक गतिविधि र आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा नियन्त्रण गरियो । शिक्षाबाट वञ्चितीकरण गर्दै भूमिमाथिको स्वामित्वविहीन बनाइयो । यो समुदायलाई अरू समुदायसरह विकास गराउनका लागि तीनै तहमा दलितमैत्री संरचना ऐनद्वारा निर्माण गरी बजेटसहितका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्दछ ।
