बझाङ- बझाङको सुर्मा गाउँपालिकाकोे काँडाका स्थानीय अझै विद्युत सेवाबाट वञ्चित छन् । सुर्मा गाउँपालिका-५ काँडा टोलका करिब २ सय परिवार विद्युत सेवाबाट वञ्चित् रहेका हुन ।
राज्यले हरेक नागरिकलाई आधारभूत सेवा सुविधाको पहुँचमा पु¥याउने विभिन्न प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। संविधानले समेत नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतको पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको भए पनि काँडा टोलका नागरिक विद्युत सेवाबाट वञ्चित रहेकोे बताउँछन् ।
उक्त क्षेत्रको काँडा, तर्सनी, गल्थेभेरा र देउली बस्तीका स्थानीय बासिन्दा लामो समयदेखि विद्युतको पर्खाइमा छन्। जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा विद्युत सेवा विस्तार भइरहँदा आफूहरू भने अझै उज्यालोको पहुँचबाट बाहिर रहेको स्थानीयको गुनासो छ।
विद्युत नहुँदा दैनिक जनजीवनसँगै बालबालिकाको पढाइ, सञ्चार, सूचना प्रविधि तथा व्यवसाय सञ्चालनमा समेत समस्या भइरहेको स्थानीय शेरबहादुर बोहराले बताए । राज्यले विकास र समृद्धिको कुरा गरे पनि आफूहरूको बस्तीमा आधारभूत सेवामध्येको विद्युतसमेत पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै स्थानीय धर्वेन्द्र लकण्डीले विद्युत सेवा सामान्य सुविधा मात्र नभई अहिलेको समयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आवश्यकता भएको बताए । गाउँमा विद्युत नहुँदा मोबाइल चार्ज गर्नदेखि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्नसम्म समस्या हुने गरेको उनले बताए।
स्थानीयका अनुसार विद्युत अभावको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको शिक्षामा समेत परेको छ। साँझपख अध्ययन गर्न पर्याप्त प्रकाशको व्यवस्था नहुँदा विद्यार्थीहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। विद्युतको अभावले आधुनिक प्रविधि र सूचना सञ्चारको पहुँचसमेत कमजोर बनेको स्थानीयको भनाइ छ।
काँडा टोलसहित वडाका विभिन्न क्षेत्रमा करिब २ सय परिवार विद्युत सेवाबाट वञ्चित छन स्थानीय युवा ज्ञानु जेठाराले भने, पटकपटक विद्युत विस्तारको माग राख्दै आए पनि अहिलेसम्म स्थायी समाधान हुन नसकेको छैन ।
नेपालको संविधानले नागरिकका आधारभूत अधिकार तथा राज्यका दायित्व सुनिश्चित गरेको छ। सरकारले हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत पहुँच विस्तार, पूर्वाधार विकास र नागरिकलाई आधारभूत सेवाको पहुँचमा पु¥याउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। तर सुर्मा-५ का यी बस्तीको अवस्था हेर्दा नीति, कार्यक्रम र व्यवहारबीचको दूरी अझै कायम रहेको देखिन्छ।
विद्युत पहुँचलाई विकासको महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ । विद्युत पुगेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, कृषि, घरेलु उद्योग तथा स्थानीय रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर राज्यको प्राथमिकतामा दुर्गम बस्तीको विद्युत पहुँचलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा स्थानीय नागरिकले आधारभूत सुविधाकै लागि संघर्ष गर्नुपरेको छ।
स्थानीयवासीले सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणसँग काँडा, तर्सनी, गल्थेभेरा र देउली क्षेत्रमा तत्काल विद्युत विस्तार गरी आफूहरूलाई उज्यालोको पहुँचमा ल्याउन माग गरेका छन्।
