नेपालगञ्ज, जेठ १८ — नेपाल–भारत खुला सीमाको विशेषता नै दुई देशका नागरिकबीचको सहज आवतजावत मानिँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय सीमा क्षेत्रमा जाँच, निगरानी तथा प्रशासनिक कडाइ बढ्दै जाँदा सर्वसाधारण नागरिकले विभिन्न झन्झट र सास्ती व्यहोर्न थालेका छन्।
यसै क्रममा नेपालगञ्ज–रुपैडिहा नाका हुँदै भारततर्फ गएका नेपालगञ्ज निवासी लक्ष्मीनारायण न्यौपाने भारतीय सुरक्षाकर्मीको विस्तृत सोधपुछमा परेका छन्। नेपाली नम्बर प्लेटको सवारी साधन लिएर भारत प्रवेश गरेका न्यौपानेलाई भारतीय प्रहरीले रोकेर सवारी साधनका कागजपत्र, सीमा क्षेत्रमा गाडी सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति तथा अन्य आवश्यक विवरणबारे जानकारी मागेको थियो।
न्यौपानेका अनुसार यसअघि उक्त नाकाबाट आवतजावत गर्दा यस्ता अतिरिक्त अनुमति वा कागजातको माग सामान्यतया गरिँदैनथ्यो। तर पछिल्ला दिनमा सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी र जाँच प्रक्रिया कडा बनाइएकाले यात्रुहरू अन्योलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
उनका अनुसार सोधपुछका क्रममा भारतीय सुरक्षाकर्मीले “भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनलाई नेपालमा सहज प्रवेश किन दिइँदैन?” भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए। पछिल्लो समय दुवै देशले सीमा क्षेत्रमा सवारी साधनको आवतजावत, व्यापारिक सामानको ओसारपसार तथा भन्सारसम्बन्धी नियमको कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न थालेका छन्।
सीमावर्ती क्षेत्रका व्यापारी तथा स्थानीय बासिन्दाले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक खुला सीमा व्यवस्थाको भावना अनुरूप नागरिकलाई अनावश्यक झन्झट नहुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा लागू गरिएका नयाँ प्रक्रिया तथा निगरानीको प्रत्यक्ष असर दैनिक आवतजावत गर्ने सर्वसाधारण, साना व्यापारी र सीमावर्ती समुदायमा परेको छ।
व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूका अनुसार सीमा क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अवरोधले व्यापार, आपूर्ति प्रणाली, रोजगारी तथा स्थानीय अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ। विगतमा रुपैडिहा लगायतका सीमावर्ती नाकाहरूमा देखिएका अवरोधका कारण व्यापार तथा आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या उत्पन्न भएका उदाहरणहरू पनि रहेका छन्।
स्थानीय नागरिकहरूले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा अत्यन्त निकट रहेको उल्लेख गर्दै सीमा व्यवस्थापनलाई थप नागरिकमैत्री र सहज बनाउन दुवै देशका सरकार तथा सम्बन्धित निकाय संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। सीमा सुरक्षा र कानुनी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै सर्वसाधारणको सहज आवतजावत सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग समेत उठ्न थालेको छ।
