धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरू आजदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, धनगढीमा भेला भई सेवा सुरक्षा, स्थायीत्व सुनिश्चितता र ‘स्थानीय सेवा ऐन, २०८१’ संशोधनको माग गर्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष मनोजप्रसाद भट्टका अनुसार, पूर्वसहमति अनुसार सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायीत्व दिने प्रतिवद्धता भए पनि हालै पारित ऐनमा सो व्यवस्था समावेश नगरिएको भन्दै आन्दोलनमा जानुपरेको हो। ऐनको दफा १५ (१), १९ (४), ६२ (३) र १२१ (२) तथा (३) मा करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था अत्यन्तै सीमित रहेको उनी बताउँछन्।
संघर्ष समितिका सचिव तिलकप्रसाद जोशीले केही स्थानीय तहहरूले साउन १ गतेदेखि करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवा समाप्त गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनले विगत लामो समयदेखि ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ जस्ता कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहमा निरन्तर सेवा दिँदै आएका कर्मचारीहरूलाई हटाउन खोज्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए।
कर्मचारीहरूले ऐन संशोधन गरी सीमित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था मिलाउन र सेवा निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्। आन्दोलन चाँडै सम्बोधन नभए सेवा प्रवाहमा अवरोध आउन सक्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
