धनगढी- उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले
सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासबारे प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीर छलफल भएको बताउनु भएको छ ।
प्रेस चौतारी नेपाल कैलालीले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीलेयस्तो बताएका हुन ।
उनलेे भने सुदूरपश्चिमको विकासका लागि प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, मन्त्री र अन्य नेताहरु एक ठाउँमा उभिएको छौ ।
सरकारमा सहभागी मन्त्री, सांसद तथा नेताहरुले हालै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेर सुदूरपश्चिमका महत्वपूर्ण विकास, निर्माणका योजनालाई गति दिन ध्यानाकर्षण गराइएको बताए ।
‘सुदूरपश्चिमबाट सरकारमा सम्मेलित सबै मन्त्री, माननीय र यहाँ नेताहरुले प्रधानमन्त्री ज्यूलाई भेटेर प्रदेशको विकाससँग जोडिएका गेटामा रहेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने, महाकाली करिडोर, खुटिया दिपायल फास्ट ट्रयाक, प्रदेशको राजधानी निर्माणलाई अघि बढाउने जस्ता कुरामा महत्वपूर्ण छलफल भएको छ,’ उनले भने ।
अधुरा कामलाई पूर्णता दिने र नयाँ कामको थालनी गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग महत्वपूर्ण छलफल भएको भण्डारीको भनाई थियो । सेती प्रादेशिक अस्पताल समेतलाई जोडेर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्र्दै शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने कुरा अघि बढेको उनले बताए । प्रदेशको राजधानी निर्माणको काम पनि चाडै अघि बढ्ने मन्त्री भण्डारीको भनाई थियो ।
यस्तै भण्डारीले सरकारले ल्याएका अध्यादेश सहमतिमै पारित हुने बताएका छन् ।
‘संसदको अधिवेशन सुुचारु छ । हामीले थुुप्रै विद्येयक प्रस्तुत गर्दै पारित पनि भएका छन् । सरकारले ल्याएको अध्यायदेश पनि संसदमा प्रवेश पाउदैछ,’ भण्डारीले भने, ‘सहमतिमै अध्यादेश पारित हुने तयारी भइरहेको कुरा म जानकारी गराउन चाहान्छु ।’
अध्यादेशले सरकारलाई प्रभावकारी कार्य सम्पादन र सुुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने जस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटेको बताउँदै भण्डारीले अहिले देखिएका जटिलता अन्त्य हुने उल्लेख गरेका छन् ।
‘सरकारले अहिले सम्पादन गरिरहेका कामहरुको परिणाम निकाल्ने कुरामा थुप्रै जटिलता र समस्याका चाङहरु छन् । परिणाम निकाल्न निश्चित कोर्ष लिन्छ नै । त्यसैले ६ महिनाको परिणाम पर्याप्त होइन,’ भण्डारीले भने, ‘सरकारले गति लिइरहेको छ । कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउने र सुशासनलाई प्रत्याभूति गर्ने थुुप्रै विषय अध्यादेशले अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ ।’
सरकारको अर्ध वार्षिक समिक्षाको परिणामका आधारमा अहिले नै विषयगत मन्त्रालयका बारेमा धारणा बनाइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको पनि उनको भनाई थियो
