काठमाडौँ —चालु आिर्थक वर्षको पहिलो चौमासमा राजस्व संकलन करिब १७ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा राजस्व संकलन १६.८५ प्रतिशतले बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको विवरणअनुसार गत वर्ष यही अवधिमा २ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । पछिल्लो पाँच वर्षको राजस्व परिचालनको तुलनात्मक अवस्थालाई हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ११ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ७१.३८ प्रतिशत प्रगति भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १० खर्ब ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ लक्ष्य रहेकामा ९२.५० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा ९०.२४ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा १४ खर्ब ३ अर्ब १५ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा ६८.२३ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा ७४.५४ प्रगति भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को वार्षिक राजस्व संकलनको लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड छ । यो लक्ष्य भनेको गत आर्थिक वर्षको यथार्थ असुलीको तुलनामा करिब ३४ प्रतिशतको वृद्धि हो । यसैमध्ये चालु वर्षको प्रथम चार महिनाको साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा ४ खर्ब ६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकामा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । यो गत वर्षको यसै अवधिको राजस्व संकलनको तुलनामा १६.८५ प्रतिशत वृद्धि बढी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत साउनमा १ खर्ब २० अर्ब ५१ करोड ६१ लाख, भदौमा ९२ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, असोजमा ९६ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख र कात्तिकमा ९६ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । चारै महिनामा राजस्व संकलन कम भएकाले त्रैमासिक लक्ष्य पूरा हुन नसकेको हो । यस वर्ष सरकारले राजस्वमार्फत १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राजस्व संकलन सुधारको बाटोमै रहे पनि लक्ष्य भेटाउन सकिरहेको छैन ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत र खर्च व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तार, बक्यौता असुली, कर प्रशासनको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने बताए । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न कर्मचारीको आचारण, अन्तरमन्त्रालय समन्वय, भन्सार बिन्दुभन्दा बाहिरका गतिविधि, कर प्रशासनमा सिर्जना गर्न खोजिएका चुनौतीलगायतका पक्षलाई ध्यान दिएर अघि बढ्न आवश्यक भएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
कर संकलनको प्रणाली भत्काउन (सिस्टम ब्रेक) गर्न खोज्नेलाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न पनि अर्थमन्त्री पौडेलले निर्देशन दिए । बैठकमा अर्थसचिव रामप्रसाद घिमिरेले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी अघि बढ्ने बताउँदै राजस्व संकलन रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिए । राजस्वको लक्ष्यलाई ध्यान दिएर थप मिहिनेत गरेर अघि बढ्ने राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । विगतको तुलनामा राजस्व संकलन वृद्धि भए तापनि चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्न कर प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय तथा सहयोग जरुरी रहेको र त्यसलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले जनाए ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक हरिशरण पुडासैनी र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले राजस्व संकलनका क्षेत्रमा देखापरेका अवसर र कमजोरीलाई ख्याल गर्दै राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न आफूहरूले सक्दो पहल गरिरहेको दाबी गरे ।
