धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नियमविपरीत गरेको डिभिजन वन कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवा उच्च अदालत दिपायलले रद्द गरेको छ।
प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले साउन ३० गतेको बैठकमार्फत कैलाली र कञ्चनपुरका तीन जना डिभिजन वन अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयअनुसार डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख कृष्णदत्त भट्टलाई पहलमानपुर, पहलमानपुरका प्रमुख रामचन्द्र कँडेललाई कञ्चनपुर र कञ्चनपुरका प्रमुख रामविचारी ठाकुरलाई धनगढी सरुवा गरिएको थियो।
यसविरुद्ध भट्ट र कँडेलले उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गर्दै नियमविपरीत समय अगावै सरुवा गरिएको दाबी गरेका थिए। भदौ ५ गते अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै साउन ३० गतेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, भदौ २० गते दुबै पक्षलाई सम्पूर्ण कागजातसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
नियमअनुसार नवौं र दसौं तहका निजामती कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्षअघि सरुवा गर्न नपाइने प्रावधान छ। तर, हाल भएको सरुवामा सो कानुनी आधार प्रयोग नभएको अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐरले बताएका छन्। स्रोतका अनुसार डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख रामविचारी ठाकुरलाई धनगढी ल्याउनकै लागि नियमविपरीत निर्णय गरिएको हो। धनगढी वन स्रोत र आम्दानीका हिसाबले आकर्षक मानिने भएकाले सरुवालाई लिएर आलोचना भएको छ।
रामविचारी ठाकुर २०८१ कात्तिकमा मात्र कञ्चनपुर सरुवा भएका थिए। मुख्यमन्त्रीसँगको नजिकको सम्बन्ध प्रयोग गर्दै उनले सरुवा मागेको आरोप छ। उनी यसअघि एक महिलासँगको जग्गा विवादमा कालोमोसो दलिएको घटनामा पनि विवादित बनेका थिए। ठाकुरले बिदाइ अघि नै धनगढीस्थित सरकारी निवास कब्जा गरी कार्यालयमा हाजिर भएको भन्दै तस्बिरसमेत सार्वजनिक गरेका थिए। तर, उनको सरुवा बदर भएसँगै त्यो तस्बिरको ‘मसी’ पनि सुक्न नपाएको जनाइएको छ।
हाल वन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह आफैंले सम्हालेका छन्। करिब एक महिनाअघि उनले
तत्कालीन मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरी मन्त्रालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। शाहले अझै नयाँ मन्त्री नियुक्त नगरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
