काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले कैलाली कारागार परिसरमा साउन २३ गते भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकले पीडितलाई नियमानुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई समेत निर्देशन दिएको हो।
समितिले देशभरका कारागारमा दोहोरिन सक्ने यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना रोक्न कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउन, कैदीबन्दीबाट नेतृत्व छनोट गरी आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रावधानको पुनरावलोकन गर्न, अपराधको प्रकृति र बन्दीको सङ्ख्यानुसार अलग ब्लक वा कारागारमा राख्ने, श्रम तथा उत्पादनसँग जोड्ने रणनीति तय गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
सभापति विमला सुवेदीले कारागार सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार, आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक नमूना कारागार निर्माण र क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी नहुने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
