कास्की- गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र रहेका ७ निर्देशनालय र २ केन्द्र खारेज गर्दै १ सय ८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्यमान खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचना मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित उक्त निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिनुभयो।
खारेज गरिएका निर्देशनालयबाट उपलब्ध भइरहेका काम तथा सेवाहरू अब सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखाबाटै प्रवाह गरिने र यसले सेवा वितरणमा कुनै असर नपर्ने उहाँको भनाइ छ। साथै, जिल्लास्तरका ३२ निकायलाई गाभेर १७ वटामा झार्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
खारेज हुने निर्देशनालयमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय छन्।
त्यसैगरी, खारेज गरिएका केन्द्रमा प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रहेका छन्।
यो निर्णय प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गरिएको हो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिवेदनलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने बताउँदै, यस कदमबाट संरचनागत सुधार, चालू खर्च कटौती, छरितो प्रशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
कटौती गरिएका १८५ दरबन्दीमध्ये ४१ जना अधिकृतस्तर, ९६ जना सहायकस्तर र ४८ जना श्रेणीविहीन कर्मचारी रहेका छन्। रासस
