बझाङ: स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६ दिनअघि डा. नवराज जोशी (संकेत नं. २१८५४७) लाई बझाङ जिल्ला अस्पतालबाट काज फिर्ता गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कार्यस्थलमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको निर्णय अनुसार जारी चलानी नं. ३२७४, मिति २०८२/०२/०६ को आधिकारिक पत्रबमोजिम डा. जोशीले तत्कालै जिल्ला अस्पताल छोड्नुपर्ने थियो । तर, निर्णयको ६ दिन पुग्दासमेत डा. जोशी अस्पतालमै अडिएका छन्, जसले कर्मचारी आचरण र कानुनी व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
प्रशासनिक ऐनअनुसार, काज फिर्ता गरिएपछि तीन दिनभित्र रमाना बुझाई कार्यभार तोकिएको स्थानमा रिपोर्ट गर्नु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर डा. जोशीले मन्त्रालयको सो आदेशलाई बेवास्ता गर्दै अझै पनि बझाङ जिल्ला अस्पतालको कार्यकक्ष नछोडेको पुष्टि भएको छ । यसबीच मन्त्रालयले डा. सन्दीप ओखेडालाई नयाँ मेसु (मुख्य स्वास्थ्य अधिकृत) को रूपमा बझाङमा पठाएको हो । तर डा. ओखेडा अस्पताल आइपुगेपनि कार्यभार लिन सकेका छैनन्, किनभने जोशीले साँचो बुझाउन र पद हस्तान्तरण गर्न नमानेका छन् ।
स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनले डा. जोशीप्रति गहिरो असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। “लाज लजाईसक्यो, तर डा. जोशी अझै लजाएका छैनन्,” जिल्ला अस्पतालका एक कर्मचारीको प्रतिक्रिया थियो । एकपछि अर्को मन्त्रालयका निर्णय अवज्ञा गर्दै, पदमा बसिरहनु कर्मचारी सेवा नियमावली र सार्वजनिक आचारसंहिता दुवैको उल्लंघन भएको प्रष्ट बुझिन्छ ।
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार, डा. जोशीले अस्पताल नछोड्नुको पछाडि आर्थिक कारणहरू लुकेको हुन सक्ने गम्भीर आशंका व्यक्त गरिएको छ । विशेषगरी, अस्पतालमार्फत औषधि खरिद, उपकरण आपूर्ति, निर्माण तथा अन्य योजनाहरूको बाँकी रहेको ‘कमिसन’ लिन बाँकी भएकाले उनी जान नचाहेको दाबी गरिएको छ ।
नाम नखुलाउने सर्तमा अस्पतालका एक्जना कर्मचारी भन्छन्, “जोशीसाबले यहाँ ठूल्ठूला डिल मिलाएका छन्, काज फिर्ता भएपछि तुरुन्तै जानु पर्ने थिए तर बाँकी कुरो मिलाएर जानु पर्ने भयो भन्ने उनी आफैंले भनेको सुनेका छौँ।”
यो डा. जोशी पहिलोपटक विवादमा मुछिएका घटना भने पक्कै होइन । उनको नाम यसअघि पनि थुप्रै चिकित्सकीय लापरवाहीका घटनाहरूमा मुछिएको छ । कुनैबेला दायाँ हातको शल्यक्रिया गर्नु पर्ने बिरामीको बायाँ हात अप्रेसन गरिएको थियो भने अर्को घटना अनुसार, गर्भवती भएकी महिलाको रिपोर्टमा गर्भवती नभएको लेखिएको थियो । यी प्रकरणमा सार्वजनिक आक्रोश उठेपनि उनी प्रशासनिक संरक्षणका कारण निरन्तर सेवामा बहाल छन् ।
यस घटनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनमै शिथिलता, जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कमजोरी र कर्मचारीहरूमा देखिएको मनोमानीपन उजागर गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्पष्ट निर्णयपश्चात पनि उही पुरानै ‘पावर’को भरमा सरकारी आदेशको अवहेलना गर्नुले शासन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
