सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ देखिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यस्थापन कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । चालू आवको १० महिनामा मात्रै यो एक खर्ब ८८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँले बढेको छ ।
गत आवको अन्त्यसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसमा समीक्षा अवधिमा सरकारको ऋण प्राप्ति तीन खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ भने ऋण भुक्तानी दुई खर्ब ५० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छ । यसैगरी, विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले ऋणको दायित्वको ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थपिएको थियो । यसरी वैशाख मसान्तसम्म सरकारको ऋण २६ खर्ब २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ कायम भएको हो । त्यसमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र विदेशी ऋण १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ ।
गत असारसम्म सरकारको आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थियो । त्यसमा चालू आवको समीक्षा अवधिमा सरकारले तीन खर्ब एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ । यसैगरी, दुई खर्ब १५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी गरेको छ । वैशाख मसान्तसम्म आउँदा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यस अवधिमा आन्तरिकतर्फ ब्याजबापत ५० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थप भुक्तानी गरिएको छ ।
यस्तै, गत असारसम्म सरकारको बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो । त्यसमा समीक्षा अवधिमा सरकारले ८९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँबराबरको बाह्य ऋण प्राप्ति गरेको छ । बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी भने ३५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । विदेशी मुद्रामा आएको परिवर्तनले त्यस्तो ऋणको दायित्व थप ४८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । त्यसरी वैशाख मसान्तसम्म आउँदा सरकारको बाह्य ऋण १३ खर्ब ५५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । यस अवधिमा बाह्य ऋणको ब्याजबापत सात अर्ब नौ करोड रुपैयाँबराबरको थप भुक्तानी गरिएको छ ।
यो वर्ष सरकारले ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न चार खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा समीक्षा अवधिमा सरकारले साँवा र ब्याज गरेर कुल तीन खर्ब आठ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यसमा ब्याज मात्रै ५७ अर्ब ४२ करोड र साँवा दुई खर्ब ५० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अब सरकारले यो वर्ष ९४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्नेछ । त्यसमा ४९ अर्ब साँवा र ४५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने तालिका छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जसमा वैशाख मसान्तसम्म तीन खर्ब ९० अर्ब ८३ करोड प्राप्ति भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा ७१.४५ प्रतिशत हो । यस वर्ष तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य लिइएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा ९१.२५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ११ अर्ब १४ करोड उठाइएको छ । त्यस्तै, दुई खर्ब १७ अर्ब बाह्य ऋण परिचालनको लक्ष्य लिइएकोमा ४१.३३ प्रतिशत अर्थात् ८९ अर्ब ६८ करोड उठाएको छ । वार्षिक लक्ष्यअनुसार सरकारले बाँकी दुई महिनामा २८ अर्ब ८५ करोड आन्तरिक र एक खर्ब २७ अर्ब ३१ करोड बाह्य गरी कुल एक खर्ब ५६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्न सक्नेछ ।
आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा सरकार स्रोतको व्यवस्थापनको चापमा छ । स्रोत व्यस्थापनमा ऋण पनि उपयुक्त विकल्प मानिन्छ । तर, सरकारले बाह्य ऋण परिचालन गर्नै सकेको देखिन्न । आन्तरिक ऋण भने ९१ प्रतिशतभन्दा बढी खपत गरिसकेको छ । अब स्रोतको चाप परिरहँदा सरकारले ऋणमार्फत पनि धेरै रकम उठाउने अवस्था देखिन्न । अब आन्तरिकतर्फ ऋण उठाउन सकिने सीमा २८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।
