नयाँ दिल्ली, भारत – नेपालका गृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै दलितका लागि दलित अभियान केन्द्रीय समिति, भारत ले नेपाली राजदूतावास, नयाँ दिल्लीमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। सोमबार नेपाली दूतावासका सांस्कृतिक काउन्सिलर गोकुल बस्नेत मार्फत नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको उक्त ज्ञापनपत्रमा अन्तरजातीय विवाह गरेका सर्लाहीका सतेन्द्र राम (चमार) र नेहा रौनियार माथि भएको जातीय भेदभाव, प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग तथा अत्याचारका घटनाहरूको उल्लेख गर्दै दोषी गृहमन्त्रीलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, गृहमन्त्री रमेश लेखकको संलग्नतामा प्रहरी प्रशासनलाई दुरुपयोग गरी जातीय हिंसा भड्काउने, अन्तरजातीय विवाह गर्ने व्यक्तिहरूमाथि अन्याय गर्ने र उनीहरूको मौलिक तथा कानूनी अधिकार हनन गर्ने कार्य भएको आरोप लगाइएको छ।
दलितका लागि दलित अभियान केन्द्रीय समिति, भारतका सदस्य सुशील ओखेडाले भने,
“नेपालमा जातीय भेदभावको जरा अझै पनि उखेलिएको छैन, जसको ज्वलन्त उदाहरण गृहमन्त्री लेखकबाट भएको हस्तक्षेप हो। यस घटनाले सामाजिक ताना-बाना बिगार्ने खतरा बढाएको छ। यदि सरकार यस्तो अमानवीय कृत्यको पक्षमा उभिन्छ भने जातीय दमनको चक्र अझ गहिरो हुँदै जानेछ।”
उनले थपे, “हाम्रो माग स्पष्ट छ – जातीय हिंसा प्रवर्द्धन गर्ने गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्छ। अन्यथा, यसले नेपालभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि जातीय भेदभावको नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ।”
उक्त ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा दलितका लागि दलित अभियान केन्द्रीय समिति, भारत का विभिन्न वरिष्ठ पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए। उनीहरूले नेपालमा दलित समुदायले भोग्नु परिरहेको अन्याय र भेदभावका घटनाहरूविरुद्ध संघर्ष जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा रहेका प्रमुख व्यक्तिहरू:
- शेर बहादुर विश्वकर्मा – सचिव तथा युवा तथा खेलकुद प्रमुख
- मञ्जु सेवा – बालबालिका तथा महिला प्रमुख
- दीपक शिलाल – केन्द्रीय समिति सदस्य तथा दिल्ली राज्य इन्चार्ज
- महेंद्र सिंह सार्की – दिल्ली राज्य सह-इन्चार्ज
- गोविन्द बिक – दिल्ली राज्य अध्यक्ष
- अनिल बिक – केन्द्रीय समिति सदस्य
- नरेंद्र नेपाली – सल्लाहकार
- तारा नेपाली – महिला प्रमुख
- नरेश नेपाली – आर्थिक प्रमुख
- लोकेशन नेपाली – जिल्ला इन्चार्ज, तिलक नगर
- बिनोद आउजी – राज्य सदस्य
- विष्णा देवी शिलाल – तिलक नगर जिल्ला सदस्य
यस अवसरमा उपस्थित दलित अभियन्ताहरू, अधिकारकर्मीहरू र समाजका सचेत व्यक्तिहरू ले जातीय विभेदका विरुद्ध कडा कदम चाल्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
नेपालमा जातीय भेदभावका घटनाहरू बारम्बार प्रकाशमा आउँदै आएका छन्। विशेष गरी अन्तरजातीय विवाह गर्ने दलित समुदायका व्यक्तिहरू अपमान, हिंसा र सामाजिक बहिष्करण को शिकार हुने गरेका छन्।
नेपाल संविधानले जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको दलित अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। गृहमन्त्री स्वयंले जातीय भेदभावपूर्ण कदम चालेको आरोप लागेपछि यो विषय झन् पेचिलो बनेको छ।
यदि नेपाल सरकारले उचित निर्णय नगरेमा यो मुद्दाले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूको ध्यानाकर्षण गराउने र नेपाल सरकारमाथि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना रहेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।
(भिडियो- दलितका लागि दलित अभियान भारतका केन्द्रीय संयोजक जनक जनला)
