ललिता निवासको जग्गा अपचलन प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट देशका कार्यकारी प्रमुख जोगिने कानुनी छिद्रबारे चर्चा सुरु भएको छ।
आयोगको निर्णय र सिफारिसहरू हेर्दा उसले भूतपूर्व वा पदासीन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन मिल्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न पटकपटक माग गरेको देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले २७ वर्षअघि गरेको एउटा फैसलाले पनि मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय आयोगले हेर्न नपाउनेगरी रोक लगाइदिएको छ।
तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ।
राष्ट्रिय सभाबाट २०७९ चैत २७ गते पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको ‘तेस्रो संशोधन ऐन २०७६’ दफावार छलफलका निम्ति वैशाख १५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो।
कानुनी व्यवस्थाका लागि निरन्तर आग्रह
ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा बनेको ललिता निवास प्रकरणमा आयोगले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय देखाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई केही गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
तर पूर्वउपप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, “प्रस्तुत विषयमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्याङ्कन वा जो जे गर्नुपर्छ गर्नका लागि आयोग ऐन २०४८ को दफा २८ को उपदफा १ को देहाय खण्ड (क) बमोजिम नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सुझाव लेखी पठाउने।”
- यसअघि जोगिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई ‘बाटो खुलै’
- सचिव पाण्डे पक्राउ पर्दा मौन कर्मचारीतन्त्रमा सञ्चार सचिव समातिँदा किन खैलाबैला
“कुनै कानुन, निर्णय, आदेश वा कारबाही अव्यावहारिक, अवाञ्छनीय वा असङ्गत भएकोले त्यसमा संशोधन हुनुपर्दछ भन्ने आयोगलाई लागेमा कारणसहित संशोधनको सुझाव दिने,” उक्त ऐनको उपर्युक्त प्रावधानमा भनिएको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्दा आयोगमा प्रमुख आयुक्त रहेका नवीनकुमार घिमिरे भन्छन्, “नीतिगत निर्णयबारे स्पष्टतासहितको कानुनी व्यवस्था गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्ना प्रतिवेदनमार्फत् पनि सुझाव दिने गरेको छ।”
आयोगले ३०औँ प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयहरूको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने सुझाव दिइएको पाइन्छ।
‘नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने’ सुझाव दिएको बेहोरा ३१ औँ र ३२ औँ प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख छ।
तर राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको उक्त कानुनमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय…का सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन।”
कानुन बनाएर भ्रष्टाचार?
राज्य व्यवस्था समितिमा वैशाखमै पठाइएको भए संशोधन प्रस्तावबारे छलफल हुन बाँकी रहेको जानकारी
एमाले नेता तथा उक्त समितिका सदस्य रघुजी पन्तले दिए।
कानुनविद् तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी त व्यक्तिगत लाभको निम्ति संसद्बाट समेत कानुन बनाइने गरेको अनुभव सुनाउँछन्।
नेपाल ट्रस्टसम्बन्धी कानुन बनाउँदा शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेकका क्षेत्रमा त्यसको सम्पत्ति लगाउन नपाइने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
पछि संशोधन गरेर नेपाल ट्रस्टको अचल सम्पत्ति लीज र व्यापारिक प्रयोजनको निम्ति दिन खुला गरियो।
त्यस्तै हदबन्दी छल्न उद्योगको नाममा जग्गा लिएर पछि व्यक्तिको नाममा सार्ने विषयलाई लिएर मुद्दा चलिरहेको उनले जानकारी दिए।
अधिकारी भन्छन्, “अर्कोतिर आफ्नो टाउको छल्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने चलन छ। आपत्कालीन शक्ति जरुरी हुने र सबैको हितमा मात्रै काम गर्छ भन्ने पूर्वानुमानमा मन्त्रिपरिषद्लाई अधिकार दिइएको हुन्छ तर अनुत्तरदायी ढङ्गले पनि कामहरू भइरहेका छन्।”
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जाँच अदालतमा गराउने कुरा पनि विवादास्पद रहेको उनी ठान्छन्।
“मन्त्रिपरिषद् भनेको प्रधानमन्त्री नै हो, प्रधानमन्त्रीले नै बदमासी गर्छ भने के राख्ने के नराख्ने?” अधिकारी भन्छन्।
- ‘चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि छानबिन गर्ने बाटो खोलिदिन’ दीपक कार्कीले पठाए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र
- अदालतबाट दोषी ठहर हजारौँ व्यक्ति फरार, १४ अर्ब जरिबाना उठ्न बाँकी
नीतिगत निर्णयबारे ‘सन्तुलन खोजिने’
सांसद रघुजी पन्त पनि निर्णय गर्न अप्ठ्यारो हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्को हात बाँध्ने अवस्था निम्त्याउन नहुने ठान्छन्।
तर भ्रष्टाचारको आरोपबाट जोगिन मन्त्रालय तहबाट गर्नुपर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रचलन बढ्नाले पनि त्यस विषयमा विवाद निस्किएको उनको ठम्याइ छ।
“त्यसमा सन्तुलन खोज्नुपर्छ, दुवैतिरको कुरा सुनेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ,” पन्तले बताए।
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कासम्बन्धी निर्णय गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो।
- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बाबुराम भट्टराई ‘आवश्यक परे नीलकण्ठ बन्न तयार’६ फेब्रुवरी २०२०
- ललिता निवास अनुसन्धान के नेपाल र भट्टराईतिर सोझिएको हो७ जुलाई २०२३
- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ‘अझै धेरै तानिन सक्छन्’२७ जुन २०२३
तर अदालतले नै निर्णय गर्नेगरी उक्त प्रस्ताव फर्काइएको थियो।
त्यस्ता अनेक निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औँ प्रतिवेदनमा पनि भनिएको छ – तोकिएका पदाधिकारीले सम्पादन गर्न सक्ने सम्बन्धित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सार्वजनिक खरिद लगायतका विषयमा माथिल्लो निकायबाट निर्णय गराउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र सीमा निर्धारण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने।
‘नीतिगत निर्णयमा पनि भ्रष्टाचार’
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको खण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्छन्।
सार्वजनिक ओहदामा रहेको व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार छानबिन गर्न पाउने अख्तियारलाई नीतिगत निर्णयको आडमा हुने भ्रष्टाचार हेर्न रोक लगाउन नहुने उनको मत छ।
“मानौँ, हाम्रा सबै नेता चोखा छन्, इमानदार छन्, सोझा छन्, घुस खाँदैनन्, उनीहरूले जनताको जीवनस्तर उठाउनु छ, देश बनाउनु छ, बाटो बनाउनु छ, सुनखानी निकाल्नु छ, जलविद्युत् निकाल्नु छ, विमानस्थल बनाउनु छ,” उनले उदाहरण दिँदै भने, “शुद्ध हृदयले बनाएको भए अख्तियार [दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग] ले हात हाल्ने कुरा भएन तर त्यसमा पैसा खाएर गरेको छ भने नीतिगत निर्णय गर्दा भ्रष्टाचार भयो नि।”
- अख्तियारको कदमले दिएको सन्देश, देखाएको भ्वाङ६ फेब्रुवरी २०२०
- ललिता निवास प्रकरणमा यस कारण ‘हदम्याद लाग्दैन, मुद्दा चल्छ’२८ जुन २०२३
- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विजय गच्छदार, दीप बस्न्यातसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा६ फेब्रुवरी २०२०
उनी त्यस्ता विषयहरू आयोगको दायरामा आउनुपर्ने ठान्छन्।
पूर्वन्यायाधीश केसीको विचारमा ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि नीतिगत निर्णयको आडमा छानबिन बाहिर राख्नु हुँदैन।
दुई पूर्वप्रधानमन्त्री त्यही आडमा अनुसन्धानभन्दा बाहिर रहेको बताउँदै उनले भने, “आयोगलाई छानबिन गर्न पाएको भए पो दूधको दूध, पानीको पानी हुन्थ्यो। शुद्ध मनले काम गरेको भए सफाइ पाउँथे, तर भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने त कानुनको अगाडि सबै समान हुन्थे।”
सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला
मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयबारे छानबिन हुन नसक्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको विशेष इजलासले २०५३ साल असोज ८ गते एउटा फैसला गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा नपर्ने भनी न्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायको रायमा इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद सिंहसहित न्यायाधीशद्वय केशवप्रसाद उपाध्याय र उदयराज उपाध्यायले सहमति जनाएका थिए।
- नेपालमा ‘आधुनिक न्यायालय स्थापित गर्ने’ हरिप्रसाद प्रधान को हुन्?
- नियुक्तिअघि नै अवकाशको सूचना पाउने प्रधानन्यायाधीश
फैसलामा भनिएको छ, “निर्वाचनको परिणामबाट सरकार बनाउने स्थितिमा पुगेपछि सो दलले सोही नीति वा कार्यक्रमलाई लागु गर्नुपर्ने नैतिक कर्तव्य हुन्छ। त्यस्तो नीति वा कार्यक्रमलाई लागु गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णयहरू गर्नुपर्ने सहज सामान्य प्रक्रिया भएको र त्यस्तो नीतिगत निर्णयको औचित्य वा उपयुक्तता सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ अन्तर्गत सार्वभौम जनताद्वारा सिद्धान्तत: सो दललाई बहुमत दिनुबाट नै मान्यता दिएको मान्नुपर्ने स्वाभाविक देखिन्छ।”
“तसर्थ मन्त्रिपरिषद्को नीतिको औचित्य वा उपयुक्तता सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले आलोचना वा टीकाटिप्पणी गरी जनताको विश्वासबाट सत्तामा रहेको दललाई सरकारबाट हटाउनुसिवाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक निकायद्वारा त्यसको जाँचबुझ गराउने विकल्प रहेको देखिँदैन।”
“न त यस्तो राजनीतिक कार्यक्रम जनसमक्ष ल्याई चुनाव लड्दा नै बदनियत थियो भनी चुनावी घोषणापत्र भन्दा पहिलेको कुरामा त्यस प्रकारको अनुमान गरी त्यस्तो अनुमानको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको जाँचबुझ हुन सक्ने सम्भावना नै रहन्छ।
“राजनीतिक प्रक्रियाबाट निरूपण हुनुपर्ने कुरा राजनीतिक प्रक्रियाबाटै हुनुपर्ने हुँदा मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा सामूहिक रूपले गरिएको नीतिगत निर्णय हाम्रो प्रजातान्त्रिक संवैधानिक संरचनाको परिप्रेक्ष्यमा स्वतः आयोगले जाँचबुझ तहकिकात गर्ने विषयमा नपर्ने प्रकृतिको हुँदा विवादित कानुनमा उल्लेख भए वा नभएको जे भए पनि स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिर रहने हुँदा असंवैधानिक भन्न मिलेन।”
‘संविधानले नदिएको छुट कानुनले दिन मिल्दैन’
यद्यपि उक्त फैसलामा न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले फरक मत राखेका थिए।
“मन्त्रिपरिषद् वा यसको समितिको सामूहिक निर्णयको सम्बन्धमा संविधानमा छुट्टै कारबाहीको व्यवस्था देखिँदैन। संविधानले अपवाद नगरेको कुरालाई कानुनले अपवाद गर्न मिल्दैन। अन्यथा संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त जुन हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेको छ, कायम रहन आउँदैन,” उनको रायमा भनिएको छ। तसर्थ उक्त विषयमा संविधानले तोकेको अपवादको घेराभित्र नपरेकोले संवैधानिक भन्न मिलेन।
- प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमाथि नै कानुनी प्रश्न, नियुक्ति पनि ‘अन्योल’मा
- न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको अग्रसरता कति उचित
“आयोगको क्षेत्राधिकार न्यायिक नियन्त्रणको क्षेत्राधिकारजस्तो कुनै निर्णयको औचित्यमा प्रवेश गरी ठिक बेठिक छुट्टाउन नमिल्ने होइन। तसर्थ नीतिगत निर्णयमा कानुनी प्रश्न समावेश हुनै पर्ने अनिवार्यता नरही ठिक बेठिक उचित अनुचित ठहर गर्ने र सचेत गराउने लगायतका उपयुक्त कानुनी कारबाही गर्ने, गर्न लगाउने आयोगको अधिकार हुन्छ।”
“सरकार एक कानुनी व्यक्ति भएकोले यसका कार्यहरू कानुनद्वारा तोकिएको अधिकारीको निर्णयद्वारा अभिव्यक्त हुन्छ। त्यस्ता निर्णय लगायतका कार्य कानुनअनुरूप हुनुपर्दछ। कानुन अनुरूप नभएमा न्यायपालिकाद्वारा र औचित्य वा शुद्धता नभएमा वा कानुनी अख्तियारको आडमा अनुचित वा भ्रष्टाचार भएमा आयोगको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ।”
“यस्तो अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले भएका संवैधानिक वा कानुनी निकायको व्यवस्था कार्यकारी अधिकारको खास गरेर अविकसित देशहरूमा बढी मात्रामा हुने अधिकारको दुरुपयोगलाई रोक्नु हो।… तसर्थ कार्यकारी शक्तिको स्वभावबाट उत्पन्न दोष निवारणको लागि आयोगको व्यवस्था भएको, मन्त्रिपरिषद् प्रमुख कार्यकारी अंश भएको मन्त्रिपरिषद्बाट हुने काम निर्णय रूपमा हुने ती निर्णय कुनै न कुनै प्रकारको नीतिसँग सम्बन्ध रहने हुँदा मन्त्रिपरिषद् वा यसको समितिको सामूहिक नीतिगत निर्णय भन्ने आधारमा संविधानले नदिएको छुट कानुनले वा कानुनको व्याख्याद्वारा दिन मिल्ने हुँदैन।”
