राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बैंकिङ सेवा नरोक्न सर्वोच्च अदालतको आदेश
काठमाण्डौ- सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायतका अन्य परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैकिङ सेवा प्रवाह गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले हिजो राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले दुई चरणको प्रमाणीकरण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न भनेको छ ।
आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नभएसम्म अन्य परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन भनिएको छ । अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गर्नुभएको रिटमा सुनुवाइ भएको हो । रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) विवरण अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्र...
