धनगढी —कैलालीको गेटास्थित प्रस्तावित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा यथाशक्य चाँडो चिकित्सा शिक्षाको पठनपाठन सुदूरपश्चिमका अस्पताल संघ सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न प्रदेश सरकार तयार भएको छ । प्रादेशिक अस्पतालहरू हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बिहीबार नै संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
प्रस्तावित विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा छिट्टै सुरु होस् भनेर प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल संघलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताए । ‘हाम्रो मुख्य चासो गेटामा मेडिकल शिक्षा र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन होस् भन्ने छ,’ उनले भने ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा चिकित्सा शिक्षा पढाइ र अभ्यासका लागि कम्तीमा ३ सय शय्याको अस्पताल चाहिन्छ । गेटा अस्पतालले हाल ५० शय्या सञ्चालनको मात्र अनुमति पाएको छ । प्रस्तावित विश्वविद्यालयमा पठनपाठन थालिहाल्न प्रादेशिक अस्पताललाई अभ्यासका लागि प्रयोग गर्न सकिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । ‘गेटामा मेडिकल शिक्षा सञ्चालनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जुनसुकै तहको पहल लिन पनि तयार छ,’ उनले भने ।
सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । २०८० असोज १९ मा संसद्मा दर्ता भएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले २०८० माघ १९ मा पारित गरेको थियो । कानुन बन्ने प्रक्रिया चलिरहेकै बेला प्रदेशका तर्फबाट आवश्यक पहल थालिएको मुख्यमन्त्री शाहले बताए । गेटामा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि संघ सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलसँग निरन्तर छलफल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘आवश्यक परे महाकाली अस्पताललाई गेटामा आबद्ध गराउन पनि तयार रहेको भनिसकेका छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहले थपे, ‘विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफल भइसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हाम्रो पत्रको जवाफ दिएपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट थप निर्णय गर्छौं ।’
सेती प्रादेशिक अस्पताल सुदूरपश्चिमको एक मात्र रेफरल अस्पताल हो । यो १९९७ सालमा जिल्ला अस्पतालका रूपमा स्थापना भएको हो । ०४० सालमा सेती अञ्चल अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिएकामा संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकार मातहत ल्याइएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सेती प्रादेशिक अस्पताललाई ०७९ साउनमा प्रदेश सरकारले दुई सय शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
वार्षिक एक लाखभन्दा बढी बिरामीको उपचार गर्दै आएको सेती प्रादेशिक अस्पताललाई सरकारको अनुमति ५० शय्याका लागि मात्र भए पनि २ सय ४२ शय्या सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये ७५ शय्या अस्पताल विकास समितिले व्यवस्थापन गरिरहेको छ भने थप १ सय २५ शय्या अस्पतालले आफ्नै स्रोत तथा पहलमा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
गेटा अस्पतालमा ०८० कात्तिक १ मा ओपीडी सेवा सुरु भएको थियो । ओपीडी सेवा नै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा गत साउन ३२ देखि अन्तरंग (इन्डोर) सेवा पनि सुरु गरिएको छ तर बिरामी खासै जाँदैनन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन–अध्यापनका लागि तीन सय शय्याको अस्पताल तीन वर्ष सञ्चालन हुनैपर्ने बाध्यकारी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले गेटालाई तीन सय शय्या स्वीकृति दिन जति ढिला गर्नेछ, उति नै एमबीबीएस तहको अध्ययन–अध्यापन गर्ने/गराउने बाटो पर धकेलिनेछ । त्यही समस्या सल्टाउन प्रदेश सरकार आफ्नो मातहतका प्रदेश अस्पताल संघ सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न तयार भएको हो ।
सरकारले ०६७ मेडिकल कलेज प्रवर्द्धन समिति बनाएको थियो । पछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ०७२ मा ‘मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति गठन गरेर पूर्वाधारको काम अघि बढाइएको थियो । मेडिकल कलेज बनाउने गरी गेटामा अत्याधुनिक भवनहरू बनाइए पनि सञ्चालन ढाँचाकै विषयमा झमेला भएको थियो । सुरुमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भनिए पनि पछि प्रतिष्ठानको संरचनामा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर पछि प्रतिष्ठान पनि बेठीक हुने भन्दै मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापनाको माग चर्को गरी उठ्यो । त्यसका लागि आन्दोलन नै चल्यो । त्यही आन्दोलनको जगमा टेकेर ०७९ माघ २९ मा मन्त्रिपरिषद्ले सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो ।
यसबीचमा अभियन्ता डा. गोविन्द केसी भने विश्वविद्यालयमा जाने विषय उठाउँदा गेटा अलपत्र पर्ने भन्दै प्रतिष्ठान नै बनाउनुपर्ने मागसहित अनशन बसेका थिए । ‘सुदूरपश्चिममा सुविधा सम्पन्न अस्पतालसहित चिकित्साशास्त्रअन्तर्गत यथाशक्य चाँडो एमबीबीएस तहसम्मको अध्ययन अध्यापन हुने संस्था चाहिएको हो,’ अत्तरियाका टेकराज अवस्थी भन्छन्, ‘दुर्भाग्य, गेटालाई अनेक बहाना बनाएर मोडालिटीमै अल्झाइएयो ।’
विश्वविद्यालयमा स्थापनाको बाटोतर्फ लाग्दा गेटाको भविष्य अनिश्चयतर्फ धकेलिन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रकै कतिपय जानकार आशंका व्यक्त गर्छन् । ‘विश्वविद्यालय भन्नेबित्तिकै बृहत् भयो । यसका लागि सहायक कानुनहरू निर्माण, पदाधिकारी नियुक्ति, ठूलो अंकको बजेट आवश्यक हुन्छ,’ एक चिकित्सकले भने, ‘कहिले ऐन पारित हुने ! कहिले पदाधिकारी नियुक्त हुने ! अर्कातिर अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा कन्जुस्याइँ गर्छ । अहिले भएका विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक दलहरूको भागबन्डाको लडाइँ देखिएकै छ ।’
गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने भन्दै गठित संघर्ष समितिका संयोजक लोकराज पाण्डे भने आफूहरूको चासो छलफलको प्रक्रियामा रहेको विधेयकतर्फ रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले बारम्बार झूट बोल्दै आएको छ । तर हामी गेटामा विश्वविद्यालय स्थापना नभएसम्म चुप बस्दैनौं,’ उनले भने । मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान या विश्वविद्यालय जे बनाए पनि सरकारले जतिसक्दो चाँडो तीन सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति दिनु मुख्य सवाल रहेको गेटा अस्पतालका प्रमुख डा. विप्लव सापकोटाले बताए । ‘जति ठूलो अस्पताल वा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न पनि त आधारभूत उपकरणलगायत पूर्वाधार त स्थापना गर्नैपर्ने हुन्छ । अहिले हामी उपकरणहरू स्थापना गर्ने चरणमा छौं । उपकरण स्थापना गरेर सञ्चालनमा आउनेबित्तिकै सेवाहरू प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । कतिपय भने सुदूरपश्चिममा चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कसलाई चाहिएको हो भन्ने प्रश्न गर्छन् ।
चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरूका अनुसार विधेयक यसै वर्षभित्र संसद्बाट पारित भयो, पदाधिकारीहरू नियुक्तिलगायत अन्य प्रक्रिया पनि यसै वर्ष पूरा गरियो र यसै वर्ष तीन सय शय्याको स्वीकृति दिइयो भने पनि गेटामा एमबीबीएस तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने बताउँछन् । तर प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताललाई समयमै संघ/गेटाअन्तर्गत गाभ्दा अलि चाँडो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
