काठमाडौँ । अस्पताल विकास समितिमा कार्यरत करार कर्मचारीलाई स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने मागसहित कर्मचारी यूनियनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई विधेयक संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको एकीकृत अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक को मस्यौदा अध्ययनपछि यूनियनले औपचारिक सुझाव पेस गरेको हो।
यूनियनका सचिव मनिष कुमार झाले पठाएको सुझावपत्रमा दफा १५(१) — जसअनुसार अस्पतालले स्थायी नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ — खारेज गर्न माग गरिएको छ। उनले विगतमा विकास समितिमा नियुक्त सबै कर्मचारीलाई एक पटकका लागि प्रक्रिया पूरा गरी स्थायी गर्नुपर्ने र नयाँ भर्ना भने ऐनअनुसार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, दफा १५(३) मा करार कर्मचारीलाई मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार एक अस्पतालबाट अर्कोमा खटाउन सक्ने प्रावधानसमेत हटाउन माग गरिएको छ। यूनियनले कर्मचारी स्वेच्छाले मात्र सरुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
साथै, २०७६ सालअघि विकास समितिमा नियुक्त कर्मचारीलाई एक तह स्तरवृद्धि दिनुपर्ने, श्रम ऐन २०७४ तथा सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ अनुसार ट्रेड यूनियन खोल्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, र कर्मचारी समस्या समाधानमा यूनियन प्रतिनिधि संरचना समावेश गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।
यूनियनको भनाइमा, “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वर्तमान अवस्थामाअनुसार स्थायी अवसर नदिँदा चिकित्सक तथा कर्मचारीको मनोबल घट्ने, कार्यक्षमता कमजोर हुने र लोकतान्त्रिक मूल्य विपरीत परिणाम आउने खतरा रहन्छ।”
निजामती सेवा ऐन २४(घ) को प्रावधानअनुसार एक पटकका लागि विकास समितिका कर्मचारीलाई पनि स्थायी गर्ने अवसर दिनुपर्ने यूनियनको माग छ। मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा पारित भएमा कर्मचारीको सेवाशर्त, पदस्थापन र स्थायीत्वमा ठूलो प्रभाव पर्ने भएकाले यसबारे विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको यूनियनले स्पष्ट पारेको छ।
