धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र कर्मचारीहरूको तलब रोकिएको छ। लेखा अधिकृतहरू वृत्ति विकासको माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि तलब रोकिएको हो। लेखा समूहका अधिकृतहरूले प्रदेश निजामती सेवामा नवौँ तहबाट प्रशासन समूह हटाउनुपर्ने, लेखा समूहको ओएण्डएम गर्नुपर्ने, र प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेको प्रशासन सेवाको विज्ञापन स्थगित गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। माग पुरा नगरे संघमा फिर्ता जानुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
गत बुधबारदेखि लेखा अधिकृतहरूले भुक्तानी प्रक्रिया रोकेपछि तलब रोकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक बासुदेव जोशीले बताए।
लेखा समूहतर्फका कर्मचारी वृत्ति विकासको कानुनी व्यवस्थाको माग गर्दै एक साता अघिदेखि आन्दोलित छन्। उनीहरूले फागुन २१ गतेदेखि भुक्तानी तथा निकासा रोक्का गरेका छन्। प्रदेश मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालयहरूमा अहिले पनि लेखा अधिकृतको दरबन्दी रहेको छ। प्रदेश सचिवको दरबन्दी रहेका कार्यालयहरूमा लेखा अधिकृतको स्थानमा लेखा उपसचिवको दरबन्दी बनाउन सक्दा आफूहरूको माग सम्बोधन हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन्।
