१७ असोज, काठमाडौं। १२ असोजको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण घरबास गुमाएकाहरुलाई अस्थायी आवासको प्रबन्ध गर्न ढिला हुने भएको छ । हाल केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह उद्धार, राहत र सडक खुलाउने काममा व्यस्त भएकाले अस्थायी आवास निर्माण प्राथमिकतामा परेको छैन ।
प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय तहले पर्याप्त राहत सामग्री समेत पुर्याउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहहरुले नै मृत्यु र घरबास गुमाएकाहरुको विवरण संकलन गरेर राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउनुपर्छ । तोकिएका फारम भरेर स्थानीय तहले प्राधिकरणको प्रणालीमा राखेपछि प्राधिकरणले अस्थायी आवासको पहिलो किस्ताको रकम निकासा गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, स्थानीय तहहरुले दशैंअघि नै क्षति भएका घरहरुको विवरण पठाउन कठिन हुने बताइरहेका छन् । उनीहरुले विवरण नल्याएसम्म अस्थायी आवासका लागि रकम निकासा गर्न नमिल्ने विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भनाइ छ ।
प्राधिकरणका सहसचिव बसन्त अधिकारी स्थानीय तहहरुले जतिसक्दो छिटो अनलाइन विवरणहरु इन्ट्री गर्छन्, त्यति नै छिटो अस्थायी आवासका लागि राहत रकम पठाउन सकिने बताउँछन् । ‘कतिपय वडाहरुले विवरण संकलन थालेर विवरण भर्न सुरु गरिसकेका छन्’, उनले भने, ‘हामीले ती विवरणमा आधारमा अस्थायी आवासको रकम दिन थाल्छौं ।’
सरकारले अस्थायी आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने छ । दुई किस्तामा २५–२५ हजार रुपैयाँ दिने सरकारी नियम छ । यस्तो रकम स्थानीय तहहरुमार्फत नै पीडितको बैंक खातामा पुग्ने छ । तर, अहिलेसम्म कुन स्थानीय तहको कुन वडामा कति घरहरु क्षतिग्रस्त भए भन्ने विवरण नै संकलन हुन सकेको छैन । ठूलो क्षति भएकाले उद्धार र राहतमा नै अलमलिएका स्थानीय तहहरु विवरण संकलन कहिलेदेखि कसरी सुरु गर्ने अन्योलमा छन् ।
पनौती नगरपालिकाका मेयर रामशरण भण्डारी पनौतीभित्र मात्रै करिब ५ सय घर क्षतिग्रस्त भएको र ७ सय परिवार विस्थापित भएको अनुमान गरिएको बताउँछन् । ‘अहिले हामी प्रभावितहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र न्युनतम खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने प्रबन्धमा जुटेका छौं’, उनले भने, ‘दशैंअघिसम्म प्रभावितहरुलाई पर्याप्त खाद्यान्न, औषधि, कपडाको व्यवस्था गरिसक्छौं ।’
अस्थायी र स्थायी आवास निर्माणका लागि भने संघ र प्रदेश सरकारले गर्ने सहयोगका आधारमा रकम वितरण गर्ने उनको भनाइ छ । अहिले जीवन जोगाउने कुरा नै प्राथमिकतामा रहेको र दशैंसम्म सबै प्रभावितलाई पर्याप्त राहत वितरण गरिने उनले बताए ।
घरहरुमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्न र विवरण तयार गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको टोली पनि आएको छ’, उनले भने, ‘स्थानीय तहले तत्कालै गर्नसक्ने काम गर्दैछ, प्रक्रिया पूरा गरेर आवासका लागि पनि छिटो सहयोग उपलब्ध गराउँछौं ।’
काठमाडौं दक्षिणकाली नगरपालिकाका मेयर मोहन बस्नेत अहिले स्थानीय सरकारको ध्यान उद्धार गर्ने, मृतकको परिवारलाई किरिया खर्च दिने र अत्यावश्यकीय न्युनतम मानवीय सहायताका काममा सक्रिय रहेको बताउँछन् ।
‘प्रभावितहरुलाई भोको रहन नदिन खाद्यान्न पुर्याउने काममा पनि सक्रिय छौं, घाइतेहरुको उपचारमा पनि कुनै कसर बाँकी नरहोस् भनेर अस्पताल पुगिरहेका छौं’, उनले भने, ‘यी कामहरु सकेपछि घरबास गुमाएकाहरुलाई हामी सुरक्षित अस्थायी आवासको प्रबन्धतिर लाग्छौं ।’
नगरपालिकाले दशैंअघि नै घर गुमाएकाहरुका लागि छानो भएको आवास बनाउने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । वडाहरुलाई तीन दिनभित्र क्षतिको विवरण दिन भनिएको र विवरण आए दशैंअघि आवासको केही न केही प्रबन्ध गर्ने योजना रहेको मेयर बस्नेतले सुनाए ।
मकवानपुरको सिस्नेरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवकृष्ण पुडासैनी अहिले गाउँपालिकाको प्राथमिकता प्रभावितलाई भोको रहन नदिने रहेको बताउँछन् । ‘अहिले प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउने, विद्युत सेवा सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता काम प्राथमिकतामा छन्’, उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हामीलाई तत्काल प्रभावितलाई १५ हजार रुपैयाँ दिने भनेको छ, दशैंअघि राहत रकम पनि उपलब्ध गराउँछौं ।’ उनका अनुसार अहिले कतिपय प्रभावितसम्म चामल पुर्याउन समेत खोलाको बहाब बढेका कारण समस्या छ ।
प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकार उद्धार र राहतमा नै व्यस्त भएकाले ततकालै पुनर्स्थापनाको काम हुने सम्भावना कम देखिएको छ । सरकारले स्थायी आवासका लागि तराइका प्रभावितका लागि ३ लाख, पहाडी क्षेत्रका लागि ४ लाख र हिमाली क्षेत्रका लागि ५ लाख रुपैयाँ दिनेछ ।
तर, क्षतिको विवरण संकलनको काम नै कहिले सुरु भएर कहिले सकिन्छ भन्ने अनिश्चित रहेकाले तत्काल प्रभावितले अस्थायी अवासको सुविधा पाउने सम्भावना कम देखिएको छ ।
गृह मनत्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारी विपद जोखिम तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको निर्णयअनुसार तुरुन्तै अस्थायी आवास निर्माणको लागि रकम दिने बताउँछन् । अहिले गृह मन्त्रालयबाट प्रभावित जिल्लाहरुमा खटिएको सहसचिव नेतृत्वको टोलीले राहत र अस्थायी आवास निर्माणको उचित वातावरण तयार गर्ने उनले बताए ।
विपद प्राधिकरणका सहसचिव वसन्त अधिकारी प्रभावित स्थानीय तहलाई तुरुन्त विवरण संकलन गर्न र प्रणालीमा राख्न भनिएको बताउँछन् । यसमा सघाउन प्राधिकरणबाट अधिकृतहरुलाई जिम्मेवारी तोकिएको उनले बताए ।
‘दशैंअघि नै सबैलाई सुरक्षित छानाोभित्र ल्याउने प्रयास हुन्छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले जति छिटो विवरण ल्याउनुहुन्छ, त्यति नै छिटो रकम उपलब्ध गराइने छ ।’
