धनगढी —एकै वर्षको बजेट वक्तव्य दुई पटक प्रस्तुत गरेर नौलो अभ्यास गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोमबार चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने भएको छ । बजेटको तयारी पूरा भएको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बताएका छन् । दुई महिनादेखि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा छ ।
प्रदेशसभा बैठकको कार्यक्रमअनुसार सोमबार सुरुमा आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले यसअघि मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले गत असार १ मा प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनेछन् । त्यसपछि वर्तमान सरकारले तयार गरेको नयाँ बजेट टेबल गर्नेछन् । बजेट टेबल गरिसकेपछि मन्त्री थापाले चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
‘यसअघि पेस भएको बजेट छलफलमै गएन । तसर्थ उक्त बजेट फिर्ता लिएर आर्थिक मामिलामन्त्रीले नयाँ बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुनेछ,’ सचिव झलकराम अधिकारीले भने, ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएकै अंकमा बजेट ल्याउन लागिएको छ ।’ यसअघि ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट पेस गरिएको थियो ।
नयाँ बजेट निर्माणका क्रममा चार वटा आधार तयार गरिएको मुख्यमन्त्री शाहले जनाए । २५ लाखभन्दा माथिका योजना राख्ने, आवश्यकता र औचित्यका आधारमा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भए कार्ययोजनासहित ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारबाट व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई बजेट तोकेर विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समितिमार्फत नगरिने आधार तय गरिएको मुख्यमन्त्री शाहको भनाइ छ ।
यसअघि दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको सरकारले असार १ मा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट छलफलमै जान नसकेर अलपत्र परेको थियो । सोडारी नेतृत्वको सरकार ढलेपछि साउन २१ मा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्तिको सरकार गठन भएको छ । यही सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन लागेको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहले चार वटा आधार तयार गरेर बजेटलाई पारदर्शी बनाउने बताए पनि विगतमा सांसदहरूलाई योजनाका लागि बजेट दिने कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले घुमाउरो बाटोबाट समावेश गर्ने भएको छ । विगतमा जस्तो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष (सांसद कोष) नाम नदिए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड बराबर रकम विनियोजन गरेर सरकारले योजना बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले सांसदहरूको सिफारिसका योजनाका लागि एक अर्ब ७० करोड विनियोजन गरेको जनाएको छ । ‘प्रभावशाली सांसदहरूका त त्योभन्दा बढी बजेटका योजना पनि समावेश भएका हुन सक्छन्,’ एक मन्त्रीले भने ।
चार महिनासम्म बजेट शून्यतामा रहेको सुदूरपश्चिममा बजेटका कारण चौतर्फी असर परेको सरोकारवाला बताउँछन् । विगतका वर्षमा असार १ मा बजेट आएर साउन १ देखि कार्यान्वयनमा जाने अवस्था थियो । तर यस वर्ष अहिलेसम्म सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छन् । कर्मचारीहरूले तलब पाएका छैनन् भने प्रदेश सरकारका सम्पूर्ण कार्यालयका दैनिक प्रशासनिक कार्य पनि उधारोमा चलिरहेका छन् ।
