धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट विहिनताको अवस्थामा छ।चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेढ महिना पुग्नै लाग्दा समेत बजेट विहिनताको अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन्। समयमा बजेट पास नहूँदा अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट विहिनताको अवस्थामा पुगेको हो। राजनीतिक खिचातानी र सत्ता स्वार्थको सिकार प्रदेशको बजेट बन्न पुगेको छ।
सत्तामा पुग्ने र सत्ता ढाल्ने खेलमा प्रदेश सभा सदस्यहरु लाग्दा बजेट नै नभएको प्रदेश सुदूरपश्चिम बन्न पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास भइसकेको छ। नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट निर्माण हुने व्यवस्था छ। नीति तथा कार्यक्रम पास हुने तर बजेट पास नहुँने अनौठो अभ्यास सुदूरपश्चिममा देखा परेको छ।
असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरिएको बजेट पास नहुँनुमा तत्कालिन सत्ता पक्ष र विपक्ष दुबैको उत्तिकै दोष देखिएको छ। बजेट पास गर्ने पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि सत्ता स्थार्थका कारण सुदूरपश्चिमको बजेट तुहिन पुगेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको पहिलो पुरै पाँच वर्ष निर्धारित मितिमै बजेट प्रस्तुत भएर पास भएको थियो। तर प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पहिलो वर्ष पनि सयमै बजेट प्रस्तुत भएर पास भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट भने प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएर आजको मितिसम्म पास हुन सकेको छैन्। तत्काल यसको असर देखा नपरे पनि दीर्घकालिन रुपमा समयमा बजेट पास नहुँनुको दुरगामी असर देखापर्ने निश्चित छ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एमालेसहितको नयाँ गठबन्धन बनेपछि एकीकृत समाजवादीका दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन सकेको थिएन। साउन २० गते कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेपछि कमलबहादुर शाहले साउन २१ गते पदभार ग्रहण गर्दै चाडै बजेट ल्याउने बताएका थिए। तर अहिलेसम्म बजेट आउन सकेको छैन्।
समयमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका शाहले भदौ पहिलो साताभित्र बजेट ल्याएर रोकिएका कामलाई गति दिने दाबी गरेपनि बजेट कहिले आउने भन्ने निश्चित छैन्। साउन २४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सामयिक कर अध्यादेश २०८१ ल्याएर रोकिएको कर संकलनको बाटो खोलेको थियो। तर बजेट कहिले ल्याउँछ भन्ने कुरा प्रष्ट छैन। मुख्यमन्त्री शाहले भने भदौ २१ गतेभित्र बजेट ल्याउने गृहकार्य भरहेको बताउँदै आएका छन्।
प्रदेश सभामा पेश भइसकेको बजेट पुनर्लेखन र परिमार्जनसहित ल्याउने तयारी भइरहेको प्रदेश सरकारले दाबी गर्दै आएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बचत हुने अनुमान थियो। तर ४ अर्ब ८४ करोड मात्रै बचत भएकाले बजेटको आकार घट्ने देखिएको छ। प्रदेश सभामा यसअघि बजेट पेश भइसकेको तर पारित हुन नसकेको कारणले अध्यादेशमार्फत नयाँ बजेट ल्याउने वा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने विकल्प सरकारसँग छ।
