बढैपुर – देश सञ्चालनका लागि सरकारले कहिलेसम्म विदेशी ऋणकै भर पर्नुपर्ने ? आफ्नै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको उचित उपयोग गर्न नसक्ने तर विकासका नाममा विदेशी मुलुकसँग ऋण मागिरहने प्रवृत्तिले मुलुकको समृद्धि सम्भव छ ?
राज्यसँग प्रशस्त प्राकृतिक स्रोतसाधन र सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि तिनको सदुपयोग हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो। यसको पछिल्लो उदाहरण सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन क्षेत्रसँग जोडिएको काठ व्यवस्थापनको विवाद बनेको छ। सरकारी नीतिगत अस्पष्टता र समयमै निर्णय हुन नसक्दा अर्बौं मूल्यको काठ जंगलमै कुहिने अवस्थामा पुगेको छ भने काठ व्यवसायमा लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म ऋण तथा निजी लगानी गरेका व्यवसायीसमेत संकटमा परेका छन्।
काठको कारोबार र प्रशोधनमा संलग्न उद्योगहरू सञ्चालनमा कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यसले व्यवसायीको लगानी जोखिममा पार्नुका साथै रोजगारी गुम्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।
काठ व्यवसाय राज्यलाई राजस्व योगदान गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये एक हो। यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीले विभिन्न चरणमा कर तथा राजस्व बुझाउँदै आएका छन्। सरकारले एकातिर युवालाई स्वरोजगार बन्न, उद्योग स्थापना गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्छ भने अर्कोतिर नीतिगत अस्पष्टता र कानुनी जटिलताका कारण सञ्चालनमा रहेका उद्योगसमेत प्रभावित भइरहेका छन्।
यसले सरकारको नीति र व्यवहारबीचको विरोधाभासलाई उजागर गरेको छ। प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना गरेर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नु र अर्कोतर्फ स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न आह्वान गर्नु कति व्यावहारिक छ ?
सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ। वन संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नु राज्यको दायित्व हो। तर संरक्षणका नाममा उपयोग गर्न सकिने स्रोतसाधन वर्षौँसम्म खेर जाने अवस्था पनि उचित होइन। वातावरणीय मापदण्ड र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।
आखिर आफ्नै देशको काठ कुहिन दिने तर विकास र पूर्वाधारका नाममा विदेशी ऋण खोजिरहने कस्तो आर्थिक नीति हो ? राज्यले उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग, लगानीको सुरक्षा र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
देश ऋण थपेर मात्रै समृद्ध बन्दैन। समृद्धिका लागि आफ्नै स्रोतसाधनको सदुपयोग, लगानीमैत्री वातावरण, स्पष्ट कानुन र राज्यको दूरदर्शी निर्णय आवश्यक हुन्छ।

