काठमाडौं- रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको दुई महिना बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन सामान्य बन्न सकेको छैन। बाढीमा बेपत्ता भएकामध्ये १ हजार ४५७ जनाको शव फेला परे पनि १ हजार ३४५ जनाको अझै सनाखत हुन सकेको छैन।
गत भदौ १० गते आएको बाढीमा ५ हजार २८५ जना बेपत्ता भएको विवरण छ। फेला परेका शवमध्ये हालसम्म ११२ जनाको मात्रै पहिचान खुलेको छ। सनाखत हुन नसकेका शवको हड्डीबाट डीएनए नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसको नतिजा आउन अझै एक महिना लाग्न सक्ने सम्बन्धित निकायले जनाएका छन्।
नेपाल प्रहरीका अनुसार सनाखत हुन नसकेका सबै शवको डीएनए प्रोफाइल तयार पारिएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार पहिचानलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्न अझै एक महिना लाग्न सक्छ।
रसुवाको लाङटाङ हिमाल क्षेत्रमा रहेको हिमनदी र चट्टानी भूभाग ल्हेन्दे हिमनदीमा खस्दा ल्हेन्दे खोला, भोटेकोशी, त्रिशूली र नारायणी नदीमा आकस्मिक बाढी आएको थियो। बाढीले रसुवागढी नाकासहित रसुवा र नुवाकोटका नदी आसपासका क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको थियो।
बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया पनि सरकारले अघि बढाएको छ। गृह मन्त्रालयले ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
पुनर्स्थापनाको टुङ्गो नलाग्दा विस्थापित पुरानै थातथलोमा
बाढी गएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुरक्षित पुनर्स्थापनाको टुङ्गो नलागेपछि केही विस्थापित परिवार जोखिम मोलेरै पुरानै थातथलोमा फर्किन थालेका छन्। सरकारले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय जनप्रतिनिधि र विस्थापितले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संघीय सरकारले मासिक घरभाडा सहायता, अस्थायी आवास निर्माण र सुरक्षित जग्गाको पहिचान गर्ने काम अघि बढाएको जनाएको छ। तर सरकारी निर्णयअनुसारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
गत भदौ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नहुँदासम्म विस्थापित परिवारलाई बढीमा छ महिनासम्म मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र पाँच वा सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रत्येक थप सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले बाढीको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रमा तत्काल पुनः बसोबास गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। तर पुरानै ठाउँमा फर्कन सुरक्षित नभएका र वैकल्पिक आवासको व्यवस्था पनि नभएका परिवारको अवस्था थप कठिन बनेको छ। केही विस्थापित परिवार अझै होल्डिङ सेन्टरमा बस्न बाध्य छन्।
बाढीको दुई महिना बितिसक्दा पनि शवको पहिचान र विस्थापितको पुनर्स्थापना टुङ्गोमा पुग्न नसक्दा प्रभावित परिवारको पीडा कायमै छ।
