कमैया मुक्तिको २६ वर्ष पूरा भैसकेको छ । २०५७ साल साउन २ गते आजकै दिन सरकारले अनुचित ऋण (सौकी) मिनाहासहित कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेसँगै मुक्त कमैयाले आफ्नै घर, आफ्नै जमिन र सम्मानजनक जीवन पाउने विश्वास गरेका थिए । सरकारले उनीहरूलाई जग्गाको लालपुर्जा दियो, तर त्यसको श्रेस्ता कायम भएन । त्यसयता मालपोत कार्यालय धाउँदा/धाउँदा वर्षौं बिते, समस्या भने जहाँको त्यहीँ छ ।
मुक्तकमैया मध्ये एक कैलालीकी फूलमति डगौरा थारुका अनुसार यो समस्या धेरै ठाउँमा छ । सयौँ मुक्तकमैया परिवारले अझै पुनःस्थापनाका विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन् । कतिपयसँग परिचयपत्र छ, तर पुनःस्थापनामा समेटिएका छैनन् । कतिपयसँग लालपुर्जा छ, तर श्रेस्ता छैन । कतिपयले पाएको जग्गा डुबान र नदी कटानको जोखिममा छ ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका ३२ हजार ५०९ परिवारलाई परिचयपत्र वितरण गरिएको थियो । तीमध्ये पुनःस्थापनायोग्य ठहरिएका २७ हजार ५७० परिवारमध्ये २७ हजार २१ परिवारले घर वा जग्गा प्राप्त गरेका छन् ।
२०७५/७६ सम्म १९ हजार ५३१ जनाले विभिन्न सीप तालिम पनि लिएका छन् । सरकारी अभिलेखले अधिकांश पुनःस्थापनाका काम सम्पन्न भएको देखाउँछ । तर मुक्तकमैया समाजको तथ्याङ्कले फरक अवस्था देखाउँछ । समाजका अनुसार पुनःस्थापनायोग्य ठहरिएका परिवारमध्ये पनि सबैले जग्गा पाएका छैनन् ।
जमिन पाउनयोग्य मानिएका २७ हजार ५७० कमैया परिवारमध्ये केवल २५ हजार १९५ अर्थात् ९१ प्रतिशतले मात्र जमिन पाएका छन् । मुक्तकमैया पुनःस्थापनाका अधिकांश कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म सञ्चालन भए । त्यसपछि कार्यक्रम निष्क्रिय जस्तै बनेका छन् ।
