काठमाडौँ- सरकारले किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित कृषि क्षेत्रका महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा किसानको सम्मान, कृषि आत्मनिर्भरता, उत्पादन वृद्धि र कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको दोस्रो बुँदामा ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’ शीर्षक राखिएको छ। यसअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन लागू गर्ने, किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, सहुलियत ऋण, सेवासुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ। बाँझो कृषि जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, किसानलाई किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ भने भूमिहीन, साना तथा सिमान्तकृत किसानलाई संरक्षणका साथै कृषि उत्पादनमा आर्थिक अनुदान प्रदान गरिने जनाइएको छ।
सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी रैथाने तथा उन्नत स्वदेशी बीउको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने, गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य पनि लिएको छ।
रासायनिक मलको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरिने र सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ।
यसका साथै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा उच्च मूल्यका नगदेबाली, जडीबुटी तथा फलफूल प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। साथै जैविक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरी कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीको विकास तथा माटोको उर्वरा शक्ति संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समावेश भएका केही कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेटिइसकेका छन् भने बाँकी कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछन्।
