बझाङ- बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दादागिरी शैलीमा प्रस्तुत भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाश बहादुर ठकुराठी दादागिरी शैलीमा प्रस्तुत भएका हुन् । प्रजिअ ठकुराठीले कर्मचारीमाथि दादागिरीपूर्ण व्यवहार, गैरकानुनी हस्तक्षेप र गिरफ्तारी शैलीको धम्कीदिएको आरोप लागेको छ। जिल्लाको केदारस्यूँ गाउँपालिका वडा नम्बर-४ मा कार्यरत वडा सचिव अमर भण्डारीमाथि प्रजिअले दादागिरीपूर्ण व्यवहार, गैरकानुनी हस्तक्षेप र गिरफ्तारी शैलीमा धम्कीदिएको भन्दै कर्मचारीले कडा आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
विज्ञप्तिअनुसार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले स्थानीय तहमा सेवा गठन तथा कर्मचारी समायोजनका विषयमा पूर्ण अधिकार दिएको भए पनि प्रजिअद्वारा सो अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको छ। जिल्ला कारागार कार्यालय बझाङमा खरिदार पदबाट समायोजन भई हाल केदारस्यूँ गाउँपालिका–४ मा वडा सचिवका रूपमा कार्यरत भण्डारीमाथि प्रशासनले निरन्तर अनावश्यक दवाब सिर्जना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
बसाइसराइ दर्ता प्रकृयामा प्रजिअ सहितको दबाब
केदारस्यूँ गाउँपालिका वडा नं. ४ मा सुचक उपस्थित नभएका कारण बसाइसराइ दर्ता गराउन राजनीतिक र अन्य व्यक्ति–निकायबाट सचिव भण्डारीलाई दबाब दिन थालिएको छ । सचिव भण्डारीलाई कानुनअनुसार काम गर्न नदिइ पहुँच र शक्तिको आडमा काम गर्न दबाब दिइएको पाइन्छ ।
यही प्रक्रियालाई आधार बनाउँदै प्रजिअ ठकुराठीले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थानीय तह गठन तथा सेवा–सर्त सम्बन्धी ऐन २०८२ को मर्म विपरीत भण्डारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काज सरुवा गर्न दबाबमूलक पत्राचार गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
कर्मचारीलाई ‘प्रहरी परिचालन गरेर ल्याउने’ धम्की
गाउँपालिकाले मिति २०८२।०८।०४ गते उक्त घटनाबारे कानुनी स्पष्टता खोज्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा पत्र पठाएको भोलिपल्ट २०८२।०८।०५ गते प्रजिअद्वारा “कार्यालय समयमा हाजिर नभए प्रहरी परिचालन गरेरै भए पनि ल्याइने” भन्ने धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। गाउँपालिकाले यसलाई “गिरफ्तारी शैलीको दादागिरी” भन्दै कडा रूपमा भत्सर्ना गरेको छ।
घटनाको क्रम
२०७९ साल निर्वाचनकालमा नरेन्द्र मल्लकी श्रीमती शिखा शाहले जन्मदर्ताको प्रतिलिपी लिन वडा कार्यालयमा पुगेकी थिइन्। कागजातमा त्रुटि देखिएपछि सचिव भण्डारीले कानुन अनुसार काम गर्न नमिल्ने जानकारी दिए। शाहले स्थायी कर्मचारी भएकाले काम गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन्, तर सचिवले “कार्यरत कार्यालयबाट चिठ्ठी लिएर आउनुपर्छ” भनि जवाफ दिनुभयो।
शाह पछि ४ जना अपरिचित व्यक्तिसहित वडा कार्यक्रममा पुगे र सचिव भण्डारीमाथि डर, धम्की र दबाब बढाइयो। भण्डारीले नियम विपरीत काम नगरी आवश्यक कागजात लिएर आइतबार आउन आग्रह गर्दै कार्यालय छाडे। तर समुहले “काम नगरे ज्यान लिन सक्छौं” जस्ता धम्की दिएका थिए।
सचिव भण्डारीले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम अर्याललाई जानकारी गराए। प्रजिअले भने, “मैले प्रहरी प्रमुख र अन्यलाई खबर गरेको छु, चिन्ता नगर्नुस्।”
मेलमिलाप प्रयास
घटनाको दोस्रो दिन बागथला प्रहरीलाई जानकारी दिइयो। प्रहरीले भण्डारीलाई जिल्लाबाट मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने सूचना दिए। भण्डारीले नियमविपरीत काम गर्न नसक्ने भन्दै माथिल्लो निकायमा जाने निर्णय गरे।
पछि निवेदनसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ५ बजेपछि समय दिने बताए, जस अनुसार भण्डारीसहित प्रहरी प्रमुख, नेपाल आर्मी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख र अनुसन्धान प्रमुख सिडिओ कक्षमा उपस्थित भए।
उता सिडिओ नरेन्द्र मल्लले माफी माग्दै “कर्मचारी मिल्नुपर्छ” भने। वडा समितिले पनि बैठक बसेर घटना छलफलपछि मात्रै काम अघि बढाउने निर्णय गर्यो। नरेन्द्रका दाइ हिक्मत मल्ल, सचिव भण्डारी र स्थानीयले अब झगडा नगर्ने मौखिक सहमति गरे।
फेरि सुरु भयो सेलाएको घटना
मौखिक सहमतिमा टुङ्गिएको घटना २०८२ मंसिर १ गतेदेखि फेरी सुरु हुन्छ । १ गते अरुण मल्लले सचिव भण्डारीलाई नरेन्द्र दाइको काम थियो भन्दै फोन गरे । सचिव भण्डारीले फोनमै आवश्यक कागजात सहित भोलि वडा कार्यालयमा आउने भने । सचिव भण्डारीले भने बमोजिम भोलिपल्ट अरुण नरेन्द्र मल्लको बसाइँसराइ सम्बन्धि कागजात लिएर वडामा पुगे । सो कागजात हेर्दा बसाइँसराइ लागत हस्तान्तरण नरेन्द्र मल्ल बसाइँसराइ गर्न श्रीमती शिखा शाह उल्लेखित उक्त फारम धनगढी उपमहानगरपालिका-५ कैलाली-५ कैलालीबाट मिति २०७९/ ७/ २५ मा फारम भनिएको देखियो सचिव भण्डारीले भने । उनका अनुसार निजको छोराको जन्मदर्ता बुढानिलकण्ठ १ बाट मिति २०७९ /०९/२२ मा दर्ता भएको तर केदारस्यूँ गाउँपालिका ४ मा निज व्यक्तिको बसाइँसराइ दर्ता नभइ जन्मस्थान र स्थायी ठेगाना केदारस्यूँ ४ बझाङ हालिएको थियोे । कागजातहरू प्रचलित कानुन बमोजिम नमिलेको तथा सम्बन्धित सुचक वडामा उपस्थित थिएन । त्यसपछि सचिव भण्डारी उनलाई कानुन अनुसार कागजात लिएर आउन भन्छन् । सोही दिन उक्त व्यक्ति पालिका पुगेर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत उक्त काम व्यवहारमा मिलन दबाब दिन लगाउँछन् । अझै सचिव भण्डारी नियम विपरीत भएको भन्दै काम गर्न मान्दैनन् । त्यसपछि नरेन्द्रका दाइ बिरेन्द्र मल्लको फोन आउँछ , उनी भन्छन् उक्त घटना किन दर्ता नगराको , जवाफमा सचिवले भन्छन् आवश्यक कागजात नियम अनुसार सम्बन्धित सुचक आएमा काम गरिदिने तर धम्कीपूर्ण भाषामा काम गर्न सक्दिनँ ।
पालिकामा बैठकको दिन सबै वडाका सचिवहरूसँग उक्त विषयमा सचिव भण्डारीले छलफल गर्दा सबैले सम्बन्धित सुचक नआइ काम गर्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसपछि सचिव घर फर्किन्छन् । बेलुकी पालिका कार्यालय प्रमुखले सिडिओको फोन आएको र उनलाई जिल्लामा बोलाएको खबर आउँछ । तर कामको व्यस्तता भएकाले आफू जान नसक्ने उनलेे जवाफ दिए ।
३ गते बिहान फेरि कार्यालय प्रमुखले सिडिओ ज्युले जसरी भएपनि जिल्ला आउन भनेको र उक्त घटना व्यवहारमा मिलाउन जवाफ आउँछ । त्यसपछि सचिव भण्डारी कार्यालयमा गएर सिडिओलाई फोन गर्छन् नरेन्द्र मल्लको काम जसरी भएपनि गर्नु भन्छन् , तर सचिव नियमविपरीत काम गर्न नसक्ने अडान कायमै राख्छन् ।
अनि सिडिओले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने भन्छन् , फेरि व्यस्तता भएको भन्दै सचिव जान मान्दैनन् । त्यस्तै भण्डारीले आउनै परे लिखित रुपमा पत्र दिन भनेका थिए । त्यसपछि सिडिओले कार्यालय प्रमुखलाई सचिवबाट काम गराउन र नमाने सुरुवा गरेर काम गराउन दबाब दिएका थिए । यसविषयमा भण्डारीले पञ्जिकरण विभागमा पनि बुझेका थिए तर बसाइँसराइ लागत हस्तान्तरण कागजातमा जुन व्यक्ति सुचक छ , सोही उपस्थित भए मात्रै काम गर्न मिल्ने जवाफ आएको थियोे ।
त्यस्तै आजै सचिव भण्डारीलाई काज सरुवाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र पठाएको छ । प्रशासनले राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र लगायतका सेवाग्राहीहरुको दिनानुदिन भिड हुने गरेकोले सेवाहरुलाई थप सहज एवं सरलरुपमा सम्पादन गर्न कर्मचारी अभाव भएको भन्दै विगतमा यस कार्यालयमा समेत कार्यरत रहनु भएका अनुभवी कर्मचारी भण्डारीलाई खटाइ दिन भन्दै पालिकालाई पत्र आएको हो ।
मनोवैज्ञानिक तनाव, मनोबल गिरावट र सेवा–प्रवाहमा असर’
विज्ञप्तिमा प्रजिअको यस्तो व्यवहारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी अमर भण्डारीलाई गहिरो मानसिक तनाव, मनोबलमा गिरावट र नियमित सेवा–प्रवाहमै गम्भीर असर परेको उल्लेख गरिएको छ।
गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले कर्मचारीको संरक्षक हुनुपर्ने प्रजिअबाटै कर्मचारीमाथि दादागिरीपूर्ण व्यवहार हुनु अत्यन्त निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएका छन्
संघर्षका कार्यक्रम चेतावनी
गाउँपालिकाले प्रजिअको नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्य सम्बन्धित कानुनविपरीतको हस्तक्षेप तत्काल रोक्न माग गरेको छ।
त्यस्तै आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि जारी रहे सेवाप्रवाह ठप्प पार्दै थप संघर्षका कार्यक्रम अघि सार्न बाध्य र सोको पूर्ण जिम्मेवारी प्रजिअ नै रहने कर्मचारीको धारणा छ ।
