धनगढी, असार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले हालै पारित गरेको ‘सुदूरपश्चिम स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ प्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपाल (हान) सुदूरपश्चिम प्रदेशले आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ। संघको आरोपमा उक्त ऐनले नेपालको संविधान, संघीय कानुन र लोक सेवा प्रक्रियाको धज्जी उडाउँदै केही निश्चित कर्मचारी समूहको स्वार्थपूर्ति गर्ने गरी ल्याइएको छ।
हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपाल (HAAN), सुदूरपश्चिम प्रदेश का अनुसार नेपालको संविधानको धारा ५७(६) मा प्रदेश, गाउँसभा वा नगरसभाले बनाउने कानुन संघीय कानुनसँग नबाझिनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था भए पनि उक्त ऐनले यसलाई उल्लंघन गरेको छ। ऐनको दफा ९(४) मा “संघीय स्वास्थ्य सेवाबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका चौथो, पाँचौं र छैटौं तहका कर्मचारीमध्ये ५ वर्ष सेवा पुरा गरेकालाई एकपटकका लागि एक तह वृद्धि गर्ने” व्यवस्था गरिएको छ।
अहेवलाई ‘जन स्वास्थ्य अधिकृत’ बनाउने खेल
संघले सबभन्दा ठूलो आपत्ति स्वास्थ्य शाखामा नेतृत्व गर्ने ‘जन स्वास्थ्य अधिकृत’ जस्तो संवेदनशील पदलाई स्वास्थ्य सेवा चौथो तहबाट सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीलाई तह वृद्धि गरी दिन खोजिएकोमा जनाएको छ। स्थानीय तहहरूले नियमावली नबनाउँदै सात दिने सूचना निकालेर र समयअवधि नसकिँदै रातारात अहेवहरूलाई सातौं तह ‘जन स्वास्थ्य अधिकृत’को जिम्मेवारी दिने काम भइरहेको संघको आरोप छ।
त्यसरी अहेवलाई तह वृद्धि गरी जनस्वास्थ्य अधिकृत बनाइँदा पाँचौं तहबाट सेवा प्रवेश गरेका र स्नातक उपाधि प्राप्त कर्मचारीको अवमूल्यन भएको र उनीहरूकाे मनोबल गिरेको संघले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार चौथो तहबाट सातौं तहसम्म जान पाउने व्यवस्था नै नरहेको अवस्थामा प्रदेशले मनपरी गरेको भन्दै संघले मुख्यमन्त्रीसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
सामान्य प्रशासन र लोक सेवा मर्ममाथि प्रहार
हानका अनुसार स्थानीय तहमा दरबन्दी संरचनाअनुसार ‘जन स्वास्थ्य अधिकृत’ जस्तो पद लोक सेवा आयोगको परीक्षा र प्रक्रिया पुरा गरेका योग्य जनशक्तिका लागि हो। तर यो ऐनले लोक सेवा आयोग र शैक्षिक योग्यताको मर्यादा ह्रास गर्ने गरी एकै समूहलाई मात्रै फाइदा हुने गरी नियम बनाएको र पदस्थापनमा द्वन्द सिर्जना भएको जनाएको छ।
सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी
हेल्थ असिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपाल (HAAN), सुदूरपश्चिम प्रदेश ले ऐन तत्काल संशोधन गरेर गैरकानुनी तह वृद्धि र पदस्थापन रोक्न माग गर्दै यस विषयमा गम्भीर ध्यान नदिइएमा ससक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। संघले आन्दोलनका क्रममा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखाहरुको सेवा समेत ठप्प पार्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।
