महेन्द्रनगर – कृष्णपुर नगरपालिका का नगर प्रमुख हेमराज ओझाले चालेका पछिल्ला केही कदममा एमालेका स्थानीय नेताहरूले बारम्बार अड्को थापिरहेका छन्।
ओझाले २०८१ चैत्र ३१ गते नगर कार्यपालिकाबाट विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि दुई निर्णय गराएका थिए।
जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी, सदस्य, शिक्षक, कर्मचारीका सन्तान (छोराछोरी, नाति नातिनी) एवं एकाघरका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र निजी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी अभिभावक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयको कुनै पनि प्रशासनिक निकाय तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा नरहने निर्णय गरेको थियो।
नगरपालिकाले गरेका दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै ३१ चैत ०८१ मा सम्बन्धित सरोकारवालालाई पत्राचार गरेको थियो। तर यसमा एमालेका कृष्णपुर नगर कमिटी अध्यक्ष कुबेर खड्कालगायत उच्च अदालत पुगे। जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापक समितिका पदाधिकारी, सदस्य, शिक्षक, कर्मचारीलगायतका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने कृष्णपुर नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन।
निजी विद्यालयका सञ्चालक समेत रहेका खड्का नगरपालिकाको निर्णयले बाल अधिकार हनन भएको भन्दै अदालत पुगेका थिए। तर, अदालतले उनीहरूको मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिएन। खड्का कृष्णपुर नगरपालिका–५ ज्योति इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलका सञ्चालन समेत हुन। मेयर ओझाविरुद्धको मोर्चाबन्दीमा अदालतबाट पनि खड्का समूह फेल भएपछि अहिले अर्को तिकडम गरिरहेको खुलेको छ।
खड्का अब पार्टीलाई नै मेयर ओझाविरुद्ध अघि बढाइरहेका छन्। नेकपा एमालेले कृष्णपुर नगर कमिटीको ‘लेटर प्याड’मा शिक्षक दरबन्दी मिलानको विषय आलोचना गरिएको छ। मेयर ओझालाई एमालेले ८ बुँदे माग पत्र बुझाउँदै सच्चिन ध्यानाकर्षण गराएको छ। दरबन्दी मिलानमा आफूनिकटलाई यथावत राख्ने र अनयलाई सरुवा गर्ने नीति मेयर ओझाले लिएकोले रोक्न एमालेले आग्रह गरेको छ।
बालविकासदेखि कक्षा १० सम्म नगरपालिकाले जारी गरेको सूचना बमोजिम नै अनिवार्य रूपमा पाँच वर्षे सेवा अवधि पुरा गरेका शिक्षक दरबन्दी मिलानमा सबैलाई नियम अनुसार सार्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। नेकपा एमाले कृष्णपुरले कृष्णपुर नगरपालिका नगर शिक्षा समितिले बैशाख ३१ गतेको बैठकको निर्णय तत्काल सार्वजनिक गरिनु पर्ने, प्रचलित शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली–२०५९, शिक्षा सेवा संचालन नियमावली– २०७५, सरुवा सम्बन्धीका प्रचलित कानुनअनुसार विभिन्न तह र नियुक्ति मिति अनुसार दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने लगायत माग गरेका छन्।
नियमअनुसार यथाशीघ्र दरबन्दी मिलान नगरी स्वार्थ प्रेरित नै भएर गरिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइएको छ। कृष्णपुरका मेयर ओझाले भने एमाले नगर कमिटीले आफूमाथि लगाएको आरोप सत्य नभएको बताए। ‘यो आरोप मात्रै हो, यसमा कुनै सत्यता छैन’ उनले भने।
मेयर ओझाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान रोक्न अदालत पुग्ने व्यक्तिको हस्ताक्षरको माग पत्र आफूले बुझेको बताए। ‘मैले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्दा त्यस विरुद्ध अदालत जाने व्यक्तिको हस्ताक्षर सहितको माग पत्र आएको छ’ उनले भने, ‘यो कुरा सबैलाई बुझेका छन्।’
