कैलालीको जनप्रिय माविमा विषय रुपान्तरण विवाद चर्कियो : आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न सेटिङको आरोप

धनगढी- कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका- ८ स्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयमा विषय रुपान्तरणलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। विद्यालयमा आवश्यक नभएको विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई जागिर खुवाउन “सेटिङ” गरिएको आरोप अभिभावक तथा सरोकारवालाले लगाएका छन्।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको समाजशास्त्र विषयको दरबन्दीलाई परिवर्तन गरी नेपाली विषय बनाउने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयबाट विद्यालयमै कार्यरत एक शिक्षकलाई उच्च माध्यमिक तहमा पद व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य रहेको आरोप छ। सो निर्णय नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दबाबमा नगर शिक्षा समितिबाट समेत सदर गरिएको बताइएको छ।
हाल विद्यालयमा माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) मा नेपाली विषयका दुई जना, अंग्रेजीका दुई, विज्ञानका एक, गणितका एक, सामाजिकका एक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याका एक र लेखाका दुई शिक्षक कार्यरत छन्। तर अर्थशास्त्र विषयमा एक जना पनि शिक्षक छैनन्। यसका कारण विद्यार्थीले विज्ञ शिक्षकबाट अध्ययन गर्न नपाई अन्य विषयका शिक्षकमार्फत कामचलाउ रूपमा पढ्न बाध्य छन्।
अभिभावकहरूका अनुसार, आवश्यक विषय अर्थशास्त्रलाई बेवास्ता गर्दै पहिले नै पर्याप्त शिक्षक भएको नेपाली विषयमा थप दरबन्दी सिर्जना गर्नु विद्यार्थीको हितविपरीत हो। “हाम्रा नानीबाबुको भविष्यसँग खेलवाड भइरहेको छ,” एक अभिभावकले गुनासो गर्दै भने, “यदि अर्थशास्त्र राखिएको भए विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउँथे।”
विद्यालयमा नेपाली विषयका शिक्षकहरू मंगलबहादुर धामी र छत्र बोहराले समेत पूर्ण पिरियड पाउन सकेका छैनन्। यसले नेपाली विषयमा शिक्षक बढी भएको संकेत गर्छ। तर अर्थशास्त्र विषयमा शिक्षक नहुँदा एसईई र कक्षा १२ को परीक्षामा विद्यार्थीहरू कमजोर हुने गरेका छन्।
नगर शिक्षा समितिका केही सदस्यहरूले समेत शिक्षक प्रतिनिधिको असहमति हुँदाहुँदै निर्णय सदर गर्नु गलत भएको बताएका छन्। यसअघि विद्यालयहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिए पनि प्रतिवेदन पूरा हुन नपाउँदै हतारमा निर्णय गरिएको आरोप छ।
विवादमा राजनीतिक दलहरू पनि तानिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका स्थानीय नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले विद्यार्थीको हितविपरीत भएको निर्णय तुरुन्त सच्याउन माग गर्दै अन्यथा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, सम्बन्धित निकायका प्रमुख व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति बाझिँदा विषय थप जटिल बनेको छ। नगर प्रमुखले प्रक्रिया अनुसार निर्णय भएको दाबी गरेका छन् भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले औपचारिक रूपमा अनुमोदन नभएको बताएका छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापकले पनि कुनै आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएको जनाएका छन्।
यस्तो विरोधाभासी अभिव्यक्तिले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र स्पष्टताको अभाव देखिएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। “यदि निर्णय भएको हो भने कागजी प्रक्रिया किन छैन? र यदि भएको छैन भने कार्यान्वयन किन?” स्थानीयवासीले प्रश्न उठाएका छन्।
शिक्षा विज्ञहरूका अनुसार, यस्ता अन्योलपूर्ण र स्वार्थ प्रेरित निर्णयहरूले दीर्घकालीन रूपमा विद्यार्थीको भविष्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। उनीहरूले पारदर्शी प्रक्रिया, आवश्यक विषयमा शिक्षक नियुक्ति र सरोकारवालाको सहभागितामा निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको यो विवाद केवल एक विद्यालयमा सीमित नभई स्थानीय तहको शिक्षा व्यवस्थापनमा देखिएको व्यापक समस्याको प्रतिनिधि घटनाका रूपमा हेरिएको छ। सरोकारवालाहरूले यथाशीघ्र निर्णय पुनरावलोकन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा आवश्यक परे छानबिन गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन्।