धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वकृषि तथा सहकारी मन्त्री रामेश्वर चौधरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत लगाइएको आरोप निराधार देखिन थालेको छ । आयोगले उठाएको पावर टिलर कमिसनको विषयवस्तु बजेट तथा योजना दस्तावेजमै नदेखिएपछि आरोपको आधार झनै कमजोर देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको २०८०/८१ को स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट विवरण तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका वार्षिक योजनाहरूमा कहीँ पनि पावर टिलर खरिद र वितरणसम्बन्धी कार्यक्रम उल्लेख छैन । मन्त्रालयका आन्तरिक कागजात र बजेट शिर्षक अनुसार मन्त्रालयले उक्त वर्षमा मिहेनती किसान लक्षित मलबीउ वितरण, सीप विकास तालिम, कृषि प्राविधिक परिचालन, सिंचाइ अनुदानलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका थिए । तर पावर टिलर खरिद भने न बजेटमा समावेश गरिएको थियो, न कार्यान्वयन स्तरमा अघि बढाइएको थियो ।
पावर टिलर खरिद गर्ने बजेट कहिँ कतै नभएको (२०८०/८१ को मन्त्रालयको बजेट शिर्षक)
पूर्वमन्त्री चौधरीले यसै विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, “न योजना थियो, न बजेट, न खरिद प्रक्रिया नै चलेको थियो – त्यसमा कसरी कमिसनको कुरा आउन सक्छ?” उनले आफूले बजेट नपुगेका किसान कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको तर कहिल्यै प्रक्रियाबाहिर गएर कुनै सम्झौता वा लाभ उठाएको विषय झुठो भएको बताए ।
त्यस्तै, चौधरीका तत्कालीन स्वकीय सचिव नवीन थापाले पनि त्यो अवधिमा मन्त्रालयमा पावर टिलर खरिदको प्रस्ताव नै नभएको पुष्टि गरेका छन् । “कुनै योजना थिएन, बजेट नै थिएन, त्यस्तो नहँुदा नहँुदै नाम जोडिएको छ,” थापाले भने, “यो राजनीतिक बदनियत हो ।”
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, र कृषि मन्त्रालयको अभिलेखमा पावर टिलर वितरण शीर्षकबारे कुनै प्रक्रिया नभएको पुष्टि भइरहँदा अख्तियारको पत्रमा त्यसबारे उल्लेख हुनु अन्यौलपूर्ण देखिएको छ । यदि कुनै व्यक्तिले निजी रूपमा उजुरी गरेको आधारमा यस्तो पत्र लेखिएको हो भने पनि त्यसको प्रारम्भिक तथ्य परीक्षणबिनै सार्वजनिक र राजनीतिकरण हुनु गलत अभ्यास हो भन्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
राजनीतिक प्रतिशोधका संकेतहरू बर्खास्तीपछि चौधरीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि पटकपटक सत्ता हस्तक्षेप को आरोप लगाउँदै आएका छन् । चौधरी निकटका स्रोतहरूका अनुसार, खप्तड क्षेत्र पर्यटन समितिमा निर्देशक नियुक्तिको अधिकार प्रयोग गरेपछि मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई व्यक्तिगत अपमान ठानी प्रतिशोधका आधारमा दबाब सिर्जना गरेका थिए ।
राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र कठायत भन्छन्, “यसरी योजना नै नभएको विषयमा अख्तियारलाई माध्यम बनाएर गम्भीर आरोप लगाउनु सत्ता संरचनाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको संकेत हो।”पावर टिलर काण्डका रूपमा हेडलाइन बनाइएको विषयवस्तु आधारविहीन र कपोकल्पित प्रमाणित हुँदै गएको छ । बजेट दस्तावेज, कार्यान्वयन फाइल, तथा तत्कालीन सचिवको अभिव्यक्तिले यो विषय राजनीतिक बदनियतबाट निर्देशित भएको आशंका बलियो बनाएको छ ।
