नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोधिने भएको छ ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार दिएको हो । बैठकले तीन दिनको म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारलाई थाहै नदिई भारतबाट नेपाल आयात हुने विद्युतमा महसुल दर बढाएको भन्दै गएको हप्ता ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङले आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र पदमुक्त गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नरहेको दाबी गर्नुभएको थियो ।
यसअघि पनि ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाउनुभएको थिएन ।
तेस्रो वर्ष कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको छ । यसअघि सम्झौताअनुसार विवरण नै नबुझाएका कारण भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुन नसकेकाले घिसिङलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको चार दिनपछि घिसिङले कार्यसम्पादन विवरण बुझाउनुभएको थियो । त्यो विवरणमा आफूले गरेका कामलाई आफैंले मूल्याङ्कन गरी ९८.९९ अंक पाएको दाबी गर्नुभएको थियो । घिसिङले समयमा कार्यसम्पादन सम्झौता नबुझाएको भन्दै मन्त्रालयले शून्य अङ्क दिएको थियो ।
