कैलाली

ललिता निवासको जग्गा अपचलन प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट देशका कार्यकारी प्रमुख जोगिने कानुनी छिद्रबारे चर्चा सुरु भएको छ। आयोगको निर्णय र सिफारिसहरू हेर्दा उसले भूतपूर्व वा पदासीन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध मुद्दा चलाउन मिल्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न पटकपटक माग गरेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले २७ वर्षअघि गरेको एउटा फैसलाले पनि मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय आयोगले हेर्न नपाउनेगरी रोक लगाइदिएको छ। तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ। राष्ट्रिय सभाबाट २०७९ चैत २७ गते पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको ‘तेस्रो संशोधन ऐन २०७६’ दफावार छलफलका निम्ति वैशाख १५ गते राज्य व्यवस्था समितिमा पठाइएको थियो। कानुनी व्यवस्थाका लागि निरन्तर आग्रह ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा बनेको ललिता निवास प्रकरणमा आयोगले मन्त्रि...