काठमाडौँ- सरकारले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लगायतका कर सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। अब सेवाग्राहीले आफ्नो नगरपालिका वा गाउँपालिकामै गएर प्यान लिन सक्नेछन्। तर, पालिकाले सेवा सञ्चालन नगरेको अवस्थामा भने जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्यान प्राप्त गर्न सकिनेछ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरिए पनि वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म ती कार्यालयमार्फतै सेवा निरन्तर रहनेछ। विभागले कर सेवा प्रवाहलाई जनस्तरसम्म नजिक पुर्याउन र प्रविधिमैत्री बनाउन सेवाको विकेन्द्रीकरण गरिएको जनाएको छ।
अब स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्रसमेत सम्बन्धित पालिकाबाट नै उपलब्ध हुनेछ भने कर भुक्तानी तथा करचुक्ता प्रमाणपत्रजस्ता सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत प्राप्त गर्न सकिने विभागले स्पष्ट पारेको छ।
