आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स अर्थात् एआई नियमनबारे हालसम्म कुनै पनि प्रकारका कानुन नबनाएको नेपालले एउटा नीतिको खाका कोरिरहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यसले “अन्तिम रूप पाउन बाँकी रहेको” र “सरोकारवालाहरूसँग छलफल जारी रहेको” उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारले गत असारमा नेपालमा एआईको प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी एउटा अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो।
सोही अवधारणापत्रलाई आधार मान्दै “एआईसम्बन्धी नीति”को मस्यौदा तयार पारिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
“नयाँ प्रविधि भएकाले” आफूहरू एआईका सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी आधार तयार पार्ने क्रममा रहेको उनीहरू बताउँछन्।
कतिपय विज्ञ र एआईसम्बन्धी जानकारहरू नेपालमा उक्त प्रविधिलाई नियमन गर्ने नीति तथा कानुनहरू बनाउन “धेरै ढिलो भइसकेको” भन्दै सरकारको आलोचना गर्छन्।
नीति कुन चरणमा छ?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले दिएको जानकारीअनुसार एआईसम्बन्धी नीति बनाउनका लागि मन्त्रालयले टोली गठन गरेर काम गरिरहेको छ।
उनले भने, “उहाँहरूले नीतिको मस्यौदा बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुर्याउनु भएको छ। सरकारले त्यसलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ।”
मन्त्रालयले सहसचिव अनिलकुमार दत्तको संयोजकत्वमा गठन गरेको एउटा टोलीले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइरहेको ठाकुरले बताए।
“मस्यौदा बनाउने काम कुन चरणमा छ?” भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा उक्त टोलीका संयोजक दत्तले भने, “हामी अहिले अन्तिम चरणको छलफल गर्दैछौँ। सरोकारवालाको राय लिने काम जारी छ।”
सरकारले सार्वजनिक गरेको “अवधारणापत्रको मर्म अनुसार” नीतिको मस्यौदा तयार पार्न लागिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
हालको नीतिगत अवस्था
एआईसम्बन्धी अवधारणापत्रअनुसार नेपालमा उक्त विषयलाई केन्द्रित गरेर कुनै नीतिगत व्यवस्था नगरिए पनि आंशिक रूपमा केही विषय समावेश भएका नीति-नियम प्रचलनमा छन्।
त्यस्ता नीति-नियममा राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्द्धन नीति, २०७६, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधयकको मस्यौदा, २०८१ लगायत छन्।
उक्त अवधारणापत्रमा नेपालजस्तो “अल्पविकसित देश”को द्रुत विकासका लागि एआईजस्ता नवीन प्रविधि सहयोगी हुने उल्लेख गरिएको छ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई प्रस्थान विन्दु मान्दै “सूचनाप्रविधि दशक” घोषणा गरिसकेकाले त्यसका लक्ष्य हासिल गर्नका निम्ति एआई नियमनमा तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्ने त्यसमा औँल्याइएको छ।
अवसरसँगै चुनौती
सरकारी अवधारणापत्रअनुसार एआई नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै बन्न सक्छ।
एआई नियमनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभिन्न देशका रणनीतिलाई विश्लेषण गरिएको अवधारणापत्रमा १२ क्षेत्रलाई अवसरका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
एआई अवधारणापत्रले अवसरका रूपमा उल्लेख गरेका क्षेत्र:
- स्वास्थ्य रोग निवारण र उपचार
- वित्तीय सेवा र वित्तीय विश्लेषण
- निर्माण तथा उत्पादन
- शिक्षा र विकास
- सञ्चार र अनुभव सुधार
- साङ्गठनिक प्रबन्धन
- सरकारी सेवा
- सामाजिक सुरक्षा
- खेलकुद
- अनुसन्धान र विकास
- कृषि
- पर्यटन
अवधारणापत्रमा एआईका चुनौतीका रूपमा विभिन्न विषयलाई समावेश गरिएको छ। त्यस्ता केही चुनौती:
- क्षमता अनुभव र विज्ञताको कमी
- डेटा पहुँचमा अवरोध
- एआई साक्षरतामा कमी
- उच्च लागत र स्रोतको आवश्यकता
- डेटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी कानुनको अभाव
- एआईबारे सहकार्य र समन्वयको अभाव
- विदेशी प्रविधि उपयोग गर्नुपर्दा डेटा सुरक्षामा चुनौती
- पारदर्शिता जबाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभाव
- एआईको अनुसन्धान र विकासमा चासोको कमी
- नियमनको अभाव
अवधारणापत्रअनुसार नेपालमा एआईका कारण केही जोखिमहरू निम्तिन सक्छन्।
त्यसमा भनिएको छ, “एआईले सार्वजनिक चासो र मौलिक अधिकारमा जोखिम उत्पन्न गर्न र हानि पुर्याउन सक्छ, जुन नेपालको कानुनद्वारा संरक्षित छन्। यस्तो हानि भौतिक वा अभौतिक हुन सक्छन्- जसमा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक वा आर्थिकसमेत पर्छन्।”
जोखिम न्यूनीकरणका लागि खतराको स्तर हेरेर अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव त्यसमा दिइएको छ।
जोखिमको स्तर हेरेर एआई प्रणालीलाई ‘प्रतिबन्धित’, ‘उच्च जोखिम’ र ‘न्यून जोखिम’ भनी वर्गीकरण गर्न सकिने जनाइएको छ।
त्यसैअनुरूप नियमनका लागि क्षेत्रगत आधारमा कानुन बनाउनु पर्ने, राष्ट्रिय रणनीति तय गर्नुपर्ने तथा मापदण्ड बनाउनु पर्नेलगायतका सिफारिस पनि अवधारणापत्रमा गरिएको छ।
एआईबारे बुझाइ नै कमजोर’
सूचना प्रविधिबारे जानकार तथा एआईका विषयमा अनुसन्धान गरेका विज्ञ भने नेपालमा एआई नियमनका लागि नीति-नियम बनाउन ढिलो भइसकेको बताउँछन्।
यद्यपि सूचनाप्रविधिमा तीव्र विकास गरिरहेका देशहरूमा पनि एआईको नियमबारे विभिन्न उल्झन देखापरेको उनीहरूको भनाइ छ।
कम्प्युटर विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेकी तथा एआईबारे विभिन्न अनुसन्धानमा संलग्न एकजना विज्ञ दोभान राई भन्छिन्, “एआईका सन्दर्भमा युरोपेली सङ्घले नीतिगत र नियमनकारी कार्य व्यवस्थित रूपमा गरिरहेको छ तर अन्यत्र अझै त्यस्तो व्यवस्थित हुन सकिरहेको छैन।”
“नेपालका हकमा कुरा गर्दा यहाँ एआईबारे बुझाइ नै कमजोर भएकाले हामी पछि परिरहेका छौँ। एआई मात्र नभएर प्रविधिका कतिपय विषयहरू हामीले अझै बुझेका छैनौँ र प्रविधि भनेको विकासको मानक हो अनि सकारात्मक मात्र हुन्छ भन्ने बुझाइ यहाँ छ।”
उनी विशेषगरी नेपालमा सरकारले प्रविधिका सकारात्मक र नकारात्मक कुरालाई सूक्ष्म रूपमा नबुझेकाले कतिपय उल्झन देखापरेको बताउँछिन्।
“सूक्ष्मरूपमा नबुझेकाले नै एकातिर प्रविधि भनेको राम्रो मात्र हो भन्ने र अर्कोतिर प्रविधि भनेको खराब मात्र हो भन्ने खालको अतिवादी सोच देखिएको छ,” राईले भनिन्।
नेपालमा एआई जस्ता प्रविधि विकास धेरै नहुने भएकाले “अरुले विकास गरिदिएको हामीले प्रयोग गर्ने मात्र त हो” भन्ने खालको सोच नीतिनिर्मातामा देखिएको उनको भनाइ छ।
सरकारले प्राविधिक समुदायसँग मात्र सल्लाह गरेर कुनै पनि नीति बनाउने भन्दा प्राज्ञिक क्षेत्र र नागरिक समाजसँग पनि सरसल्लाह गरेर नीतिहरू बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ।
प्रविधिलाई सधैँ सकारात्मक रूपमा मात्र हेर्ने नभइ त्यसलाई आलोचनात्मक रूपमा समेत हेर्नुपर्ने आवश्यकता राईले देखेकी छन्।
‘एआईलाई उपयोग गर्ने खालको नीति बनाउनु पर्छ’
तस्बिर स्रोत, GETTY IMAGES
कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) महासङ्घका महासचिव चिरञ्जिवी अधिकारीले नेपालमा एआईसम्बन्धी नीति-नियमहरू बनाउन निकै ढिलो भइसकेको बताए।
उनले भने, “हामीले एआईको नियमनका सम्बन्धमा समयमै काम गर्न सकिरहेका छैनौँ। यसले कतिपय नवप्रवर्तकहरूलाई पनि अन्योल भएको छ।”
“सरकारले नीतिको एउटा मस्यौदा तयार पारेको छ तर त्यसमा अझै कतिपय समेट्नुपर्ने विषयहरू समेटिएका छैनन्। हामीले सञ्चारमन्त्रीलाई भेटेर पनि त्यसबारे जानकारी गराइसकेका छौँ।”
अधिकारीले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गरेर फाइदा लिन सकिने भएकाले सरकारले नीतिमा त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।
अधिकारीले भने, “हामीले एआईको दुरुपयोग नहुने र त्यसबाट अधिकभन्दा अधिक फाइदा लिनेगरी नीति-नियम बनाउनु पर्छ।”
नेपालमा एआईको प्रभाव
आधिकारिक रूपमा नेपालमा एआईको प्रयोग र त्यसको प्रभाव कस्तो छ भन्ने यथार्थपरक विवरण हालसम्म कसैसँग छैन।
कतिपय गैरसरकारी संस्था तथा निजी कम्पनीहरूले भने नेपालमा एआईको प्रभावबारे केही खोज गरेको बताउने गरेका छन्।
नेपालमा यहाँ विकास गरिएका एआई प्रविधि वा प्रणालीभन्दा बाह्य प्रणालीको प्रयोग धेरै हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
केही नेपाली कम्पनीहरूले पनि स्वदेशी आवश्यकता अनुरूप एआई ‘टूल’हरू विकास गरिरहेका छन्।
अमेरिका तथा युरोपमा रहेका एआई प्रविधि तथा प्रणाली विकासकर्ता कम्पनीहरूमा नेपालबाटै कैयौँ युवाहरू संलग्न हुने गरेका छन्।
सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस)ले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययनले नेपालले विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा बेचेर ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको देखाएको थियो।
उक्त अध्ययनको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपालले सन् सन् २०२२ मा ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यात गरेको थियो।
यद्यपि सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाबाट नेपालमा कति आम्दानी भइरहेको छ भन्ने एकीकृत तथ्याङ्क सरकारी निकायहरूबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन।
जानकारहरू पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित आम्दानी व्यापक बढेको र त्यसबाट धेरैले रोजगारी पाएको बताउँछन्। तर त्यसमा एआईसँग सम्बन्धित कामको हिस्सा कति छ भन्ने स्पष्ट छैन।
बीबीसी न्यूज नेपाली